Cabinet Decision: डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस सरकार, मंत्रिपरिषद की बैठक में 'वन स्टॉप शॉप' समेत कई फैसलों पर लगी मुहर
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Cabinet Decision: डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस सरकार, मंत्रिपरिषद की बैठक में 'वन स्टॉप शॉप' समेत कई फैसलों पर लगी मुहर
कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं . (फाइल फोटो)

Gehlot Cabinet Decisions: मंत्रिमंडल ने राजस्थान के 13 जिलों को पीने और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाने के लिए भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.

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जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में (Cabinet Meeting) कई फैसलें पर मुहर लगी. मंत्रिमंडल ने राजस्थान के 13 जिलों को पीने और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाने के लिए भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. साथ ही प्रदेश में 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के त्वरित अनुमोदन और अनुमति के लिए ‘वन स्टाॅप शाॅप' प्रणाली की स्थापना आदि महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.

कैबिनेट में ईआरसीपी परियोजना के तहत चंबल नदी बेसिन के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिल, गंभीर आदि नदी बेसिन में डाला जाना प्रस्तावित है. इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है, जो वर्ष 2017 से केन्द्रीय जल आयोग के पास परीक्षणाधीन है. परियोजना की लागत करीब 37 हजार करोड़ रुपए है. मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जुलाई और अक्टूबर 2018 में अपने राजस्थान दौरे के दौरान इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा की थी.

उद्योग स्थापना के लिए लागू होगी ‘वन स्टाॅप शाॅप‘ प्रणाली
सरकार के मुताबिक, राजस्थान में 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जल्द से जल्द आवश्यक अनुमतियां तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए ‘वन स्टाॅप शाॅप‘ प्रणाली की स्थापना की जाएगी, जिससे उद्यमी सुगमतापूर्वक अपनी इकाइयां स्थापित कर सकेंगे. कैबिनेट ने इसके लिए राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामथ्र्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम-2011 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे उद्यमियों को अपना उद्यम स्थापित करने में आसानी होगी और प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलबध हो सकेंगे.
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 223 करोड़ रुपए का निवेश
बैठक में बूंदी जिले के उलेरा गांव में पशु फीड विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए विशेष सुविधा पैकेज प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस परियोजना में 2 चरणों में करीब 132 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. इसी प्रकार जयपुर जिले के चंद्रमूल गांव में सरसों की तेल मिल एवं रिफाइनरी के साथ साॅल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए विशेष सुविधा पैकेज दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. सरकार के मुताबिक, इस परियोजना में करीब 91 करोड़ रुपए का निवेश होगा और प्रतिदिन 140 मेट्रिक टन सरसों के तेल का उत्पादन हो सकेगा.

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विभिन्न सेवा नियमों में संशोधनों को मंजूरी
कैबिनेट ने कनिष्ठ कृषि अध्यापक के पद पर तदर्थ नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में संशोधन, अस्थाई शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करने, चिकित्सा शिक्षकों को पदोन्नति के लाभ देने के लिए राजस्थान मेडिकल सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियमों में संशोधन करने तथा राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ के तहत डेमोन्सट्रेटर तकनीकी, प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पदों को नए वेतनमान का लाभ देने सहित अन्य सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है.
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