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उज्ज्वला योजना के नाम पर आदिवासी परिवारों को लूट रहे गैस एजेंसी संचालक
Pratapgarh News in Hindi

ETV Rajasthan
Updated: September 26, 2017, 4:31 PM IST
उज्ज्वला योजना के नाम पर आदिवासी परिवारों को लूट रहे गैस एजेंसी संचालक
फोटो-(ईटीवी)

प्रतापगढ़ अंचल में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के नाम पर आदिवासी परिवारों के साथ लूट की जा रही है. गैस एजेंसी के संचालक इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों से आठ सौ से हजार रुपए तक वसूल रहे हैं.

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प्रतापगढ़ अंचल में प्रधानमंत्रीउज्ज्वला  योजना के नाम पर आदिवासी परिवारों के साथ लूट की जा रही है. गैस एजेंसी के संचालक इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों से आठ सौ से हजार रुपए तक वसूल रहे हैं, जबकि नियमों के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ये कनेक्शन मुफ्त दिए जाते हैं.

गैस एजेंसी संचालक के एक राजनीतिक दल का प्रभावशाली नेता होने के कारण प्रशासन भी केवल जांच की बात कह कर पल्ला झाड़ रहा है. योजना के तहत अभी तक दस हजार से ज्यादा कनेक्शन जारी हो चुके हैं.

इस आदिवासी अंचल में अधिकांश लोग निरक्षर हैं, खास तौर पर महिलाएं, इनके अशिक्षित होने का फायदा कुछ प्रभावशाली नेता उठा रहे हैं. प्रतापगढ़ जिले में इस योजना के नाम पर एक गैस एजेंसी संचालक चांदी काट रहे हैं.



लोगों का आरोप है कि भोले भाले आदिवासी परिवारों को इस योजना के तहत कनेक्शन तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उनसे रुपए वसूले जा रहे हैं. जानकारी ये भी मिली है कि आवेदन पत्र भरते समय भी इन लाभार्थियों से पांच सौ से लगा कर हजार रुपए तक वसूले गए.



लोगों का कहना है कि प्रिया गैस एजेंसी के नाम से चल रही एजेंसी के संचालक का इलाके में खासा रुतबा है. वह एक राजनीतिक दल की जिलाध्यक्ष होने के नाते अधिकारियों से भी काफी अच्छे सम्बन्ध हैं, जिसके कारण सरे आम की जा रही इस लुट खसोट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस योजना के तहत किसी भी उपभोता से कोई भी राशि नहीं ली जा सकती है और इस तरह से यदि कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

इस विषय में जब एजेंसी संचालक से बात की गई तो पहले उसने किसी भी तरह की अतिरिक्त राशि लेने से साफ मना कर दिया फिर बताया कि ये राशि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए ली जा रही है, जिसकी रसीद नहीं दी जा रही है.

संचालक ने कैमरे के सामने बात करने से साफ इनकार कर दिया और खबर चलाने पर मुकदमा करने तक की धमकी दे डाली. जिला रसद अधिकारी का कहना है कि मामला यदि जांच में सही पाया जाता है तो एजेंसी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.

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First published: September 26, 2017, 4:31 PM IST
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