लॉकडाउन उल्लंघन मामले में पुष्कर MLA को नोटिस जारी, दो दिन में देना होगा जवाब
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लॉकडाउन उल्लंघन मामले में पुष्कर MLA को नोटिस जारी, दो दिन में देना होगा जवाब
विधायक पर धारा 144 के उल्‍लंघन का भी आरोप लगा है.

विधायक सुरेश सिंह रावत (Suresh Singh Rawat) ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन ना तो गरीबों तक समय पर राशन पहुंचा पा रहा है और ना ही जनप्रतिनिधियों को पहुंचाने दे रहा है.

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पुष्‍कर. राजस्थान में कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन (Lockdown) उल्लंघन के मामले में राजस्थान के पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश सिंह रावत (MLA Suresh Singh Rawat) को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में विधायक रावत से दो दिन में सफाई मांगी गई है. दरअसल, 10 अप्रैल को विधायक सुरेशसिंह रावत ने विधायक कोष से राशन सामग्री वितरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. इस दौरान मौके पर नगर पालिका कर्मचारियों सहित भाजपा पार्षद भी मौजूद थे.

कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि इस दौरान विधायक रावत द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया. स्थानीय समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद अजमेर कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की थी. इस मामले की शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद पुष्कर एसडीएम देविका तोमर ने विधायक रावत को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने को कहा है. प्रशासन की तरफ से विधायक को दो दिन का समय दिया गया है.

जिला प्रशासन की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग व धारा 144 की पालना के लिए विभिन्न निर्देश पारित किए गए हैं. समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर से स्पष्‍ट प्रतीत होता है कि एमएलए-लैड फण्ड की खाद्य सामग्री की लोडिंग और रवानगी की दौरान सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की गई है.



नोटिस में कहा गया है कि आप विधानसभा राजस्थान के सम्मानीय सदस्य और एक जिम्मेदार नागरिक है. वर्तमान में जारी लॉकडाउन अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग व धारा 144 की पालना करना व आमजन से पालना करवाना आपका दायित्व है. इस पूरे मामले पर विधायक सुरेशसिंह रावत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग निर्देशों की अवहेलना नहीं की है. प्रशासन ना तो गरीबों तक समय पर राशन पहुंचा पा रहा है और ना ही जनप्रतिनिधियों को पहुंचाने दे रहा है.
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