राजस्‍थान: हाईकोर्ट ने जारी किया स्‍पीकर और BSP विधायकों को नोटिस, 11 अगस्‍त तक देना होगा जवाब
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राजस्‍थान: हाईकोर्ट ने जारी किया स्‍पीकर और BSP विधायकों को नोटिस, 11 अगस्‍त तक देना होगा जवाब
राजस्‍थान हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस.

विधायक मदन दिलावर (MLA Madan Dilawar) की याचिका पर नोटिस जारी कर राजस्‍थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने कांग्रेस (Congress) में विलय करने वाले बीएसपी (BSP) 6 विधायकों और विधानसभा अध्‍यक्ष (Speaker) से 11 अगस्‍त तक जवाब दाखिल करने को कहा है.

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जयपुर. राजस्‍थान (Rajasthan) में मचे सियासी कोहराम में रोजाना एक नया रंग दिख रहा है. गहलोत सरकार (Gehlot Government) को संकट से उबारने के लिए बीएसपी (BSP) के विधायकों ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस (Congress) में विलय की घोषणा कर दी. 6 विधायकों की इस घोषणा के बाद, सबसे बड़ी चोट भले ही बीएसपी को लगी हो, लेकिन दर्द बीजेपी (BJP) को भी हुआ. हाईकोर्ट ने सभी बीएसपी विधायकों और स्‍पीकर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 11 अगस्‍त तक का समय दिया है.

यही वजह है कि बीजेपी के वरिष्‍ठ नेता और विधायक मदन दिलावर (Madan Dilawar) ने इस मामले में राजस्‍थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) का दरवाजा खटखटाया है. वहीं, राजस्‍थान हाईकोर्ट ने विधायक मदन द‍िलावर की याचिका को स्‍वीकार करते हुए कांग्रेस में विलय करने वाले बीएसपी के 6 विधायक और विधानसभा अध्‍यक्ष (Speaker) को नोटिस जारी किया है. उल्‍लेखनीय है कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राजस्‍थान हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं.

बीजेपी विधायक मदन दिलावर (Madan Dilawar) ने अपनी याचिका में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताते हुए स्पीकर के आदेश को रद्द करने की मांग की थी. भाजपा विधायक की याचिका पर बुधवार को जस्टिस महेंद्र गोयल की पीठ में सुनवाई हुई. जिसमें बाद, कोर्ट ने कांग्रेस में विलय करने वाले बीएसपी सभी छह विधायकों और राजस्‍थान विधानसभा के अघ्‍यक्ष को नोटिस जारी किया है.



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एक बार कोर्ट से रद्द हो चुकी है बीजेपी विधायक की याचिका
बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर यह दूसरी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है. इससे पहले, जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत ने सोमवार को विधायक मदन दिलावर की एक याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद, उन्होंने अधिवक्ता आशीष शर्मा के जरिए दो नई याचिका नए सिरे से दाखिल की थीं. इन याचिकाओं में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय और 22 जुलाई के स्पीकर सीपी जोशी के आदेश को चुनौती दी गयी है.

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