राजस्थान : फीस जमा न करने वाले विद्यार्थियों को स्‍कूल से निकाला तो निरस्‍त होगी मान्‍यता

जयपुर. मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने निजी स्कूलों से कहा है कि लॉकडाउन (Lockdown) के कारण कोई अभिभावक आर्थिक स्थिति के चलते फीस (School Fees) जमा नहीं करा पाता है तो निजी स्कूल (Private School) ऐसे विद्यार्थी का नाम नहीं काटें. यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो राज्य सरकार (State Government) उसकी मान्यता निरस्त कर सकती है.

सीएम ने शिक्षा विभाग को वह फार्मूला तैयार करने को कहा है, जिसमें अभिभावकों को फीस व अन्य शुल्कों से राहत मिल जाए और स्‍कूलों का संचालन भी प्रभावित नहीं हो. सीएम ने स्कूल शिक्षा, उच्च व तकनीकी शिक्षा से जुड़े विषयों पर कहा है कि मानवता के समक्ष यह ऐसा संकट है, जिसका हम सभी को मिलकर सामना करना है. ऐसे वक्त में एक-दूसरे का ध्यान रखकर ही हम इस मुश्किल वक्त का मुकाबला कर सकते हैं.

ग्रीष्मावकाश में मिड-डे मील का हो पारदर्शी वितरण
सीएम गहलोत ने निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग ग्रीष्मावकाश में बच्चों को मिड-डे मील के लिए उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना संभव नहीं है. ऐसे में, अभिभावकों को पारदर्शी तरीके से सूखी राशन सामग्री उपलब्ध कराने की व्‍यवस्‍था की जाए. उन्‍होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है कि कोई भी इस लाभ से वंचित न रह पाए.

अनुपयोगी स्कूल भवनों का उपयोग करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा है कि गत सरकार के समय एकीकरण के नाम पर बड़ी संख्या में स्कूल बंद कर दिए गए थे.  ऐसे विद्यालयों के अनुपयोगी पड़े भवनों का उपयोग विद्यालयों को पुनः खोलने के साथ-साथ जरूरत होने पर पंचायत, उपकेन्द्र और सामुदायिक केन्द्रों के रूप में भी किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण नहीं हुआ है. उनके लिए भी योजना बनाकर दें ताकि राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों से इनके भवनों का निर्माण करवाने की तैयारी कर सके.

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