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राजस्थान में गुर्जर आंदोलन खत्म, ड्राफ्ट मिलने के बाद कर्नल बैंसला ने की घोषणा

News18 Rajasthan
Updated: February 16, 2019, 3:27 PM IST
राजस्थान में गुर्जर आंदोलन खत्म, ड्राफ्ट मिलने के बाद कर्नल बैंसला ने की घोषणा
फाइल फोटो।

पांच फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर पिछले नौ दिन से प्रदेश में चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन शनिवार को समाप्त हो गया है. संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की.

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पांच फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर पिछले नौ दिन से प्रदेश में चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन शनिवार को खत्म हो गया है.  शनिवार को पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह गुर्जरों की मांगों को पूरा करने वाले सरकारी ड्राफ्ट को लेकर महापड़ाव स्थल मलारना डूंगर पहुंचे जिसे उन्होंने गुर्जर संघर्ष समिति को सौंप दिया. ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आंदोलन को खत्म करने की घोषणा की.

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शनिवार को कर्नल किरोड़ी बैंसला ने कहा, 'देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है. कुछ सैनिक शहीद हुए हैं. ट्रैक रोकना बड़ी बात नहीं है. मुख्यमंत्री से हमारी बात हो चुकी है. हमें आरक्षण मिल रहा है. ड्राफ्ट मिलते ही हम ट्रैक खाली कर देंगे.' पांच फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर आंदोलनकारी पिछले नौ दिन से दिल्ली-मुंबई ट्रैक पर महापड़ाव डाले हुए थे. इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने कई जगह राजमार्गों को भी जाम कर रखा था.

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विधानसभा में विधेयक व शासकीय संकल्प पारित किया गया था
गुर्जरों की मांग को देखते हुए पिछले बुधवार को राज्य सरकार ने विधानसभा में इसका विधेयक पारित करवाया था. उसके बाद बुधवार रात को ही राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी. इस विधेयक के साथ ही राज्य विधानसभा ने विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक शासकीय संकल्प भी ध्वनिमत से पारित किया था.

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कल हुई थी वार्ता
उसके बाद आईएएस नीरज के. पवन शासकीय संकल्प-पत्र, विधेयक और नोटिफिकेशन की प्रतियां लेकर महापड़ाव स्थल गए थे. पवन ने तीनों की प्रतियां कर्नल बैंसला को सौंप दी थीं. बाद में संघर्ष समिति ने इनका अध्ययन कर कुछ बिन्दुओं पर सरकार से पुख्ता आश्वासन मांगा था. इसको लेकर शुक्रवार को समिति और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी. जिसके बाद सरकार ने उन पर सहमति जताते हुए इसका सरकारी ड्राफ्ट तैयार कराया है.

(रिपोर्ट : राकेश शर्मा एवं गिरिराज शर्मा )

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First published: February 16, 2019, 10:23 AM IST
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