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संस्कृत बचाओ संघर्ष समिति ने की संस्कृत शिक्षा विभाग में पदोन्नति के नियमों में संशोधन की मांग

Giriraj Sharma | News18 Rajasthan
Updated: May 8, 2018, 4:00 PM IST
संस्कृत बचाओ संघर्ष समिति ने की संस्कृत शिक्षा विभाग में पदोन्नति के नियमों में संशोधन की मांग
सवाई माधोपुर में अपनी मांगों के लिए नारेबाजी करते संघर्ष समिति के सदस्य.

संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

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राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की उप शाखा संस्कृत बचाओ जिला संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. संघर्ष समिति का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्यमंत्री परिषद की बैठक में संस्कृत शिक्षा विभाग के नियम 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई थी.

संशोधन के बाद संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत संस्कृत से भिन्न विषयों के शास्त्री और आचार्य की योग्यता रखने वाले अध्यापक भी प्रधानाचार्य तथा वरिष्ठ उपनिरीक्षक के पात्र होंगे. अब इस योग्यता को रखने वाले इन पदों के पात्र नहीं है.

राजस्थान सरकार द्वारा स्नातक उपाधि को शास्त्री एवं आचार्य की उपाधि के समकक्ष मानकर संशोधन करने से संस्कृत की शास्त्री तथा आचार्य की योग्यता नहीं रखने वाले शिक्षकों को भी संस्कृत विद्यालयों के प्रधानचार्य वरिष्ठ उप निरीक्षक एवं उप निरीक्षक जैसे पदों पर पदोन्नति देने संबंधी संशोधन करवाए गए हैं.

संस्कृत बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि ये न्यायोचित और व्यवहारिक नहीं है. संस्कृत बचाओ जिला संघर्ष समिति इसका पुरजोर विरोध करती है. अगर आगामी दिनों में इसमें संशोधन नहीं किया गया, तो 28 मई को जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

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First published: May 8, 2018, 4:00 PM IST
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