हार्दिक पटेल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी
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हार्दिक पटेल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी
पुलिस अधिकारियों से मिलने के बाद हार्दिक पटेल.

हार्दिक पटेल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई.

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गुजरात में पटेल आंदोलन के अगुआ हार्दिक पटेल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई.
हार्दिक के वकीलों ने बताया कि गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक को जमानत देते हुए छह महीने तक गुजरात से बाहर रहने के आदेश दिए हैं. जबकि अपने अस्थाई निवास में उदयपुर में रह रहे हार्दिक को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है.
पटेल के अधिवक्ताओं ने कहा कि हार्दिक पटेल पाटीदारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि सरदार पटेल के जैसे कार्य कर के देश में एकता कायम करें. वहीं, एएजी पीएस भाटी ने कहा कि हार्दिक का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए राजस्थान सरकार सावधानी बरत रही है और सुरक्षा कारणों से भी हार्दिक की निगरानी की जा रही है. जस्टिस केजी व्यास और जस्टिस जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है.

उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट में हार्दिक पटेल की ओर से अधिवक्ता रफीक लोखडंवाला ने एक याचिका पेश करते हुए उदयपुर में घर गिरफ्तारी से आजाद करवाने की गुहार की गई है.
पटेल की ओर से याचिका जोधपुर हाईकोर्ट में पेश कर दी गई, लेकिन अभी तक सुनवाई की तारीख निश्चित नहीं की गई है. हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका में राजस्थान के गृह विभाग के सचिव, डीजीपी पुलिस राजस्थान और पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर को पक्षकार बनाया गया है.
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