बीसीसीआई चुनाव से पहले मुश्किल में फंसे 10 राज्य क्रिकेट संघ

बीसीसीआई एंटी करप्‍शन यूनिट ने खिलाड़ियों के बयान दर्ज कर लिए हैं

बीसीसीआई एंटी करप्‍शन यूनिट ने खिलाड़ियों के बयान दर्ज कर लिए हैं

बीसीसीआई चुनाव (BCCI Election) 22 अक्टूबर को होने हैं. ऐसे में अभी तक अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्‍थान, तमिलनाडु और गोवा क्रिकेट संघ ने बीसीसीआई के नए संविधान के तहत अपने संविधान में बदलाव नहीं किए हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 14, 2019, 2:43 PM IST
  • Share this:

प्रशासकों की समिति (COA) ने भले ही दावा किया है कि जिन भी राज्य क्रिकेट संघों ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के नए संविधान के तहत अपने संविधान में बदलाव नहीं किए, उन्हें बीसीसीआई चुनाव (BCCI Election) में वोट डालने का हक नहीं दिया जाएगा. मगर इस बीच दस राज्य क्रिकेट संघ (State Cricket Association) ऐसे भी हैं जो नया संविधान लागू करने की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं.

बीसीसीआई के चुनाव 22 अक्टूबर को होने हैं. ऐसे में अभी तक अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्‍थान, तमिलनाडु और गोवा क्रिकेट संघ ने बीसीसीआई के नए संविधान के तहत अपने संविधान में बदलाव नहीं किए हैं. प्रशासकों की समिति के दस्तावेज के अनुसार, 14 राज्य संघ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति तक नहीं की है. इनमें सौराष्ट्र, बडौदा, जम्मू एंड कश्मीर, ओड़िशा और उत्तराखंड राज्य क्रिकेट संघ हाल ही में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं.

जहां COA का दावा है कि संविधान में बदलाव न करने वाले राज्य संघों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, वहीं बीसीसीआई के वकील और राज्य क्रिकेट संघों का मानना है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा. इसके अनुसार, जब तक कोर्ट राज्य क्रिकेट संघों से जुड़े मामले में कोई फैसला नहीं लेती है COA इस पर कुछ नहीं कर सकती. ‍IANS से बात करते हुए राज्य क्रिकेट संघों के वकील अमोल चिताले ने साफ कहा कि बीसीसीआई का संविधान सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया है. इसके बाद ये कहा गया कि राज्य क्रिकेट संघों को भी उसी के हिसाब से अपने संविधान में बदलाव करना होगा.



cricket, bcci, indian cricket team, bcci election, bcci Constitution, क्रिकेट, बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट टीम, बीसीसीआई चुनाव, बीसीसीआई संविधान, सुप्रीम कोर्ट, supreme court
बीसीसीआई के नए संविधान को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है. (फाइल फोटो)

सभी राज्य संघों ने या तो इसके तहत अपने संविधान में बदलाव कर लिया या ऐसा करने की बात कही. अब जब राज्य क्रिकेट संघों ने संविधान में बदलाव कर जांच करने के लिए इसे COA के पास भेजा तो उसने कुछ बिंदुओं को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये बीसीसीआई के संविधान के तहत नहीं हैं. ऐसे में ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है कि इस स्थिति में ये साफ किया जाए कि बीसीसीआई के संविधान के तहत राज्य क्रिकेट संघों के संविधान में बदलाव करने से क्या आशय है.

IND vs WI: खराब बल्लेबाजी पर बोले पंत, हर किसी को अपने स्‍‌थान पर है भरोसा

इंग्लैंड की इस महिला क्रिकेटर ने उतारे कपड़े, बताई ये वजह

 

अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज