बीसीसीआई चुनाव से पहले मुश्किल में फंसे 10 राज्य क्रिकेट संघ

बीसीसीआई चुनाव (BCCI Election) 22 अक्टूबर को होने हैं. ऐसे में अभी तक अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्‍थान, तमिलनाडु और गोवा क्रिकेट संघ ने बीसीसीआई के नए संविधान के तहत अपने संविधान में बदलाव नहीं किए हैं.

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Updated: August 14, 2019, 2:43 PM IST
बीसीसीआई चुनाव से पहले मुश्किल में फंसे 10 राज्य क्रिकेट संघ
बीसीसीआई के चुनाव 22 अक्टूबर को होने हैं. (फाइल फोटो)
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Updated: August 14, 2019, 2:43 PM IST
प्रशासकों की समिति (COA) ने भले ही दावा किया है कि जिन भी राज्य क्रिकेट संघों ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के नए संविधान के तहत अपने संविधान में बदलाव नहीं किए, उन्हें बीसीसीआई चुनाव (BCCI Election) में वोट डालने का हक नहीं दिया जाएगा. मगर इस बीच दस राज्य क्रिकेट संघ (State Cricket Association) ऐसे भी हैं जो नया संविधान लागू करने की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं.

बीसीसीआई के चुनाव 22 अक्टूबर को होने हैं. ऐसे में अभी तक अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्‍थान, तमिलनाडु और गोवा क्रिकेट संघ ने बीसीसीआई के नए संविधान के तहत अपने संविधान में बदलाव नहीं किए हैं. प्रशासकों की समिति के दस्तावेज के अनुसार, 14 राज्य संघ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति तक नहीं की है. इनमें सौराष्ट्र, बडौदा, जम्मू एंड कश्मीर, ओड़िशा और उत्तराखंड राज्य क्रिकेट संघ हाल ही में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं.

जहां COA का दावा है कि संविधान में बदलाव न करने वाले राज्य संघों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, वहीं बीसीसीआई के वकील और राज्य क्रिकेट संघों का मानना है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा. इसके अनुसार, जब तक कोर्ट राज्य क्रिकेट संघों से जुड़े मामले में कोई फैसला नहीं लेती है COA इस पर कुछ नहीं कर सकती. ‍IANS से बात करते हुए राज्य क्रिकेट संघों के वकील अमोल चिताले ने साफ कहा कि बीसीसीआई का संविधान सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया है. इसके बाद ये कहा गया कि राज्य क्रिकेट संघों को भी उसी के हिसाब से अपने संविधान में बदलाव करना होगा.

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बीसीसीआई के नए संविधान को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है. (फाइल फोटो)


सभी राज्य संघों ने या तो इसके तहत अपने संविधान में बदलाव कर लिया या ऐसा करने की बात कही. अब जब राज्य क्रिकेट संघों ने संविधान में बदलाव कर जांच करने के लिए इसे COA के पास भेजा तो उसने कुछ बिंदुओं को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये बीसीसीआई के संविधान के तहत नहीं हैं. ऐसे में ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है कि इस स्थिति में ये साफ किया जाए कि बीसीसीआई के संविधान के तहत राज्य क्रिकेट संघों के संविधान में बदलाव करने से क्या आशय है.

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First published: August 14, 2019, 2:43 PM IST
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