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हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रिकेट संघ नहीं ले सकेंगे AGM में हिस्सा, COA ने लगाई रोक

बीसीसीआई.(फाइल फोटो)

बीसीसीआई.(फाइल फोटो)

तीनों राज्य संघों ने बीसीसीआई (BCCI) के नए संविधान के तहत अपने राज्य संघों के संविधान में बदलाव नहीं किए हैं.

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    मुंबई. तमिलनाडु (Tamilnadu), हरियाणा (Haryana) और महाराष्ट्र (Maharashtra) क्रिकेट संघों (Cricket Associations) को अपने-अपने संविधान में संशोधन न करने के चलते सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (Committee Of Administrator) ने बीसीसीआई (BCCI) की वार्षिक आमसभा की बैठक में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है. बीसीसीआई की एजीएम मुंबई में 23 अक्टूबर को होनी है. सीओए के इस कदम का ये भी मतलब हुआ कि अगर एजीएम (AGM) में चुनाव होता है तो इन तीनों राज्य संघों को वोट करने का अधिकार भी नहीं होगा. प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष विनोद राय फिलहाल अमेरिका में हैं, इसलिए इस बारे में उनसे बात नहीं हो सकी है.

    इस बारे में नाम जाहिर न करने की शर्त पर सूत्र ने बताया कि सीओए (COA) ने तमिलनाडु और हरियाणा क्रिकेट संघों को जानकारी दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 अगस्त 2018 के आदेश के तहत अपने संविधान में संशोधन न करने के चलते उन्हें एजीएम में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा. महाराष्ट्र के भी एजीएम में हिस्सा लेने पर भी रोक लगाई जाएगी. तमिलनाडु क्रिकेट संघ (Tamilnadu Cricket Association) के पूर्व अध्यक्ष और बीसीसीआई (BCCI) के पूर्व प्रेसीडेंट एन. श्रीनिवासन (N Sriniwasan) हैं. तमिलनाडु की ओर से एजीएम में सचिव एसएस रामास्वामी को हिस्सा लेना था. वहीं अनिरुद्ध चौधरी की अध्यक्षता वाले हरियाण क्रिकेट संघ की ओर से मृणाल ओझा को एजीएम में शामिल होना था, जबकि महाराष्ट्र क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय शिर्के के प्रतिनिधि के तौर पर रियाज बागबान को इसमें हिस्सा लेना था.

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    एन. श्रीनिवासन तमिलनाडु क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीसीसीआई के भी पूर्व प्रेसीडेंट रह चुके हैं. (फाइल फोटो)


    तमिलनाडु क्रिकेट संघ (Tamilnadu Cricket Association) के संशोधित संविधान में 21 बिंदु ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं. इनमें कूलिंग ऑफ पीरियड का समय और ऐज कैप जैसे अहम बिंदु भी शामिल हैं. हाल ही में एन. श्रीनिवासन की बेटी रूपा गुरुनाथ को तमिलनाडु क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया था. इन तीनों राज्यों के एजीएम में शामिल होने पर रोक लगाने को लेकर सीओए का पक्ष ये है कि चूंकि उनकी देखरेख में ही चुनाव होने हैं तो किसी भी ऐसे राज्य क्रिकेट संघ को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसने अपने संविधान में संशोधन न किया हो.

    हालांकि अगर बीसीसीआई चुनाव (BCCI Election) में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चयन होता है तो फिर इन तीनों राज्य क्रिकेट संघों पर रोक लगाने का बहुत अधिक मतलब नहीं रह जाएगा. इस बारे में बीसीसीआई के पूर्व पदाधिकारी ने कहा, 'अगर तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र क्रिकेट संघ कोर्ट का रुख करते हैं तब क्या होगा?'

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