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BCCI की AGM में बड़ा फैसला- नौ महीने नहीं, 2024 तक अध्यक्ष बने रह सकते हैं सौरव गांगुली

बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली  ने पहली बार एजीएम मीटिंग में  हिस्सा लिया (AP Photo)

बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली ने पहली बार एजीएम मीटिंग में हिस्सा लिया (AP Photo)

बीसीसीआई (BCCI) की 88वीं वार्षिक आम बैठक में यह फैसला किया गया और इसे लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी.

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    मुंबई. सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की अगुआई वाले बीसीसीआई (BCCI) ने रविवार को उसके पदाधिकारियों के कार्यकाल को सीमित करने वाले सुप्रीम काेर्ट द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक सुधारों में ढिलाई देने का फैसला किया. बीसीसीआई ने इस तरह पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली के नौ महीने के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करने का प्रयास किया. बीसीसीआई की 88वीं वार्षिक आम बैठक में यह फैसला किया गया और इसे लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी. एक शीर्ष अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि सभी प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकृति मिल गई है और अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा.




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    सौरव गांगुली 23 अक्टूबर को बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे



     2024 तक अध्यक्ष बने रह सकते हैं गांगुली

    मौजूदा संविधान के अनुसार अगर किसी पदाधिकारी ने बीसीसीआई  (BCCI) या राज्य संघ में मिलाकर तीन साल के दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं जो उसे तीन साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाना होगा. गांगुली बंगाल क्रिकेट बोर्ड के 5 साल 3 महीने तक अध्यक्ष रह चुके हैं. अक्टूबर में उन्हें बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया. गांगुली ने 23 अक्टूबर को बीसीसीआई  (BCCI) अध्यक्ष का पद संभाला था और उन्हें अगले साल पद छोड़ना होगा, लेकिन छूट दिए जाने के बाद वह 2024 तक पद पर बने रह सकते हैं. दरअसल  मौजूदा पदाधिकारी चाहते थे कि ‌'कूलिंग ऑफ' पीरियड बोर्ड और राज्य संघ में दो कार्यकाल अलग-अलग पूरे करने हो.




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    अपनी नई टीम के साथ सौरव गांगुली. (फाइल फोटो)



    बोर्ड के ढांचे को मजबूत बनाने की कोशिश

    बीसीसीआई  (BCCI)  के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का मानना है कि सभी प्रस्तावित संशोधनों का लक्ष्य बोर्ड के ढांचे को मजबूत करना है और सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृति मिलने पर ही इसे लागू किया जाएगा. करीब तीन साल से प्रशासनिक संकट के चलते आईसीसी में बीसीसीआई  (BCCI)  का रुतबा कम हुआ है. इस स्थिति को देखते हुए प्रस्ताव रखा गया है कि कोई अनुभवी व्यक्ति आईसीसी में  बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करे और इसके लिए 70 साल की आयु सीमा का नियम लागू नहीं हो.



     



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