UAE में आईपीएल का आयोजन होना तय, भारत सरकार ने दी मंजूरी

UAE में आईपीएल का आयोजन होना तय, भारत सरकार ने दी मंजूरी
कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल (IPL) का आयोजन 19 सितंबर से होगा

कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल (IPL) का आयोजन 19 सितंबर से होगा

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 7, 2020, 12:30 PM IST
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नई दिल्ली. बीसीसीआई (BCCI) के आईपीएल (IPL) के आयोजन की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय ने भी इसकी मंजूरी दे दी है. आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन इस साल भारत में नहीं बल्कि यूएई में कराया जा रहा है. बीसीसीआई लंबे समय से भारत सरकार की अनुमति का इंतजार कर रही थी.

यूएई में 19 सितंबर से आयोजित होगा आईपीएल
भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद अब बीसीसीआई जल्द ही तैयारियां शुरू कर देगी. आईपीएल का आयोजन इस साल 29 मार्च से 10 मई के बीच होना था. हालांकि कोरोना वायरस के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. आईसीसी के ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के आयोजन का फैसला किया था. नए शेड्यूल के मुताबिक आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच होगा.

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यूएई में पहले भी आयोजित हो चुका आईपीएल
इससे पहले साल 2014 में भी यूएई (UAE) में आईपीएल (IPL) का आयोजन किया गया था. उस साल चुनावों के कारण आईपीएल के पहले चरण के मैच यूएई में आयोजित कराए गए थे. हालांकि यह पहला मौका है जब पूरा टूर्नामेंट यूएई में आयोजित हो रहा है. वहीं साल 2010 में आईपीएल पहली बार विदेश में आय़ोजित हुआ था. उस साल भी चुनावों के कारण आईपीएल साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था.

बीसीसीआई को है नए प्रयोजक की खोज
आईपीएल 2020 के लिए वीवो आईपीएल की मुख्य प्रायोजक नहीं होगी.  बीसीसीआई और चीनी कंपनी वीवो ने आपसी सहमति से इस करार को एक साल के लिए सस्पेंड किया है. बता दें बीसीसीआई को वीवो से सालाना 440 करोड़ रुपये मिलते थे जिसके साथ उसका करार 2022 में खत्म होने वाला था. बीसीसीआई अब यूएई में होने वाले आईपीएल के लिए नए प्रयोजक की खोज में है.

वीवो के बीच करार सस्पेंड होने से दुनिया की सबसे महंगी लीग और उसकी टीमों को करारा झटका लगा है. साल 2017 में वीवो ने अगले पांच सीजन के लिए 2199 करोड़ रुपये में बीसीसीआई से करार किया था. 2012-17 के करार के मुकाबले ये 454 फीसदी ज्यादा था. वीवो से करार के तहत बीसीसीआई को हर साल 440 करोड़ रुपये मिलने थे, लेकिन अब ये रकम बीसीसीआई को नहीं मिल पाएगी.
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