कोहली-शास्‍त्री को मिला पत्‍नियों पर फैसला करने का हक तो बीसीसीआई ने लगाया ये आरोप

सीओए ने पत्नियों को विदेशी दौरों पर ले जाने का फैसला करने का हक विराट कोहली व रवि शास्‍त्री को दिया है. इसे लेकर न केवल बीसीसीआई स्तब्‍ध है, बल्कि बोर्ड के संविधान की रूपरेखा तय करने वाली समिति के अध्यक्ष आरएम लोढ़ा भी हैरान हैं.

News18Hindi
Updated: July 19, 2019, 5:04 PM IST
कोहली-शास्‍त्री को मिला पत्‍नियों पर फैसला करने का हक तो बीसीसीआई ने लगाया ये आरोप
वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन रविवार को किया जाएगा.
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Updated: July 19, 2019, 5:04 PM IST
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) ने हाल ही में पत्नियों को विदेशी दौरों पर ले जाने का फैसला करने का हक भारतीय कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्‍त्री को दिया है. इसे लेकर न केवल बीसीसीआई स्तब्‍ध है, बल्कि पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा भी हैरान हैं. बता दें कि बीसीसीआई का नया संविधान की रूपरेखा तय करने में लोढ़ा पैनल का अहम योगदान हैं. वहीं, बीसीसीआई ने भी सीओए के इस कदम पर हैरानी जताई और इसे एक तरह के हितों के टकराव का मामला तक बता दिया.

जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि एथिक्स ऑफिसर डीके जैन यहां हैं और उन्हें हर उस बात के खिलाफ कदम उठाना चाहिए जो लोढ़ा पैनल के प्रस्तावों के आधार पर बने बीसीसीआई के नए संविधान के खिलाफ है. सीओए द्वारा बोर्ड के संविधान के तहत काम न कर पाने से लोढ़ा बेहद निराश हैं.

बीसीसीआई अधिकारी ने कहा-यह एक तरह से हितों के टकराव का मामला

वहीं, बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कप्तान और कोच को पत्नियों को विदेशी दौरों पर ले जाने का फैसला करने का हक देना साफ तौर पर हितों के टकराव का मामला है. इस अधिकारी के अनुसार, हितों के टकराव के मूल भाव के अनुसार, जब आप कोई ऐसा निर्णय करने की स्थिति में होते हैं जिसमें आप खुद भी लाभार्थी हैं तो यह भी हितों के टकराव का ही मामला है. बीसीसीआई के इस अधिकारी ने कहा कि सीओए के कुछ फैसले न केवल बोर्ड के नए संविधान का उल्लंघन है, बल्कि लोढ़ा समिति की रिपोर्ट के प्रस्तावों का भी उल्लंघन है. लोढ़ा समिति का आधार ही हितों के टकराव के मुद्दे से जुड़ा था.

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वेस्टइंडीज दौरे पर विराट कोहली के जाने को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है.


खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा समझता है सीओए

बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा कि सीओए के हालिया कुछ फैसले तो ऐसे हैं, जिनसे लगता है कि वह खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझता है. क्योंकि ऐसे निर्णय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है.
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First published: July 19, 2019, 5:04 PM IST
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