जामिया-एएमयू में छात्रों की पिटाई पर आकाश चोपड़ा बोले- आप उन्हें भारत के खिलाफ कर दोगे

आकाश चोपड़ा.

आकाश चोपड़ा.

आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) से पहले इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भी जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई पर चिंता जताई.

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नई दिल्ली. क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने सोमवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध में विभिन्न संस्थानों के छात्रों की पुलिस के साथ भिड़ंत की तस्वीरें बेहद तकलीफदेह हैं. विरोध की आवाज कुचलने से आंदोलनकारी भारत के खिलाफ हो जाएंगे. भारत की ओर से 10 टेस्ट खेलने वाले 42 साल के पूर्व बल्लेबाज चोपड़ा ने ट्विटर पर चिंता जताई. उनसे पहले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भी जामिया की घटना पर चिंता जताई थी.

'बलपूर्वक उनकी आवाज कुचलकर हम भारत को महान नहीं बना पाएंगे'
चोपड़ा ने ट्वीट किया, ‘देश भर के शैक्षिक संस्थानों से आ रही तस्वीरें बेहद तकलीफदेह हैं. आंखों में आंसू हैं. वे हमारे में से एक हैं. ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं. बलपूर्वक उनकी आवाज कुचलकर हम भारत को महान नहीं बना पाएंगे. आप सिर्फ उन्हें भारत के खिलाफ कर दोगे.’

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आकाश चोपड़ा का ट्वीट.

इरफान पठान ने भी जताई चिंता


भारत के लिए 29 टेस्ट और 120 वनडे खेल चुके पठान ने ट्वीट किया, 'राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे लेकिन मैं और हमारा देश जामिया मिल्लिया के छात्रों को लेकर चिंतित है.'

इरफान पठान का ट्वीट.


देश में कई जगहाें पर प्रदर्शन
दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Milia Islamia) पर पुलिस की कार्रवाई और संशोधित नागरिकता कानून को लेकर नाराजगी सोमवार को देश के कई शैक्षिक संस्थानों में दिखी और केरल से पश्चिम बंगाल तथा तेलंगाना से उत्तर प्रदेश तक विरोध प्रदर्शन हुए. जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में आंसू गैस के इस्तेमाल और विश्वविद्यालय के अधिकारियों की स्वीकृति के बिना पुलिस के परिसर में घुसने की जांच को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए.

इसी तरह से उत्‍तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया. यहां पर पुलिस का छात्रों से टकराव हुआ. पूर्वोत्तर के कई राज्यों और पश्चिम बंगाल में इस कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं. इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है.

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