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भारत सरकार के इस नियम के कारण BCCI को लगेगी 150 करोड़ की 'चपत', ICC ने दी चेतावनी

पीटीआई
Updated: March 4, 2019, 11:25 AM IST
भारत सरकार के इस नियम के कारण BCCI को लगेगी 150 करोड़ की 'चपत',  ICC ने दी चेतावनी
बीसीसीआई

आईसीसी को वैश्विक टूर्नामेंट के आयोजन के लिये सदस्यीय देशों से कर की छूट मिलती है लेकिन 2016 विश्व टी20 के लिये उसे कोई कर छूट नहीं दी गयी.

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आईसीसी ने बीसीसीआई से कहा कि है कि उसे आने वाले समय 2021 टी20 वर्ल्‍ड कप और 2023 वनडे वर्ल्‍ड कप जैसे मेगा ईवेंट्स के लिए 150 करोड़ रुपये के कर की जिम्मेदारी उठानी होगी.

हालांकि बीसीसीआई के प्रतिनिधियों ने आम चुनाव समाप्त होने तक का समय मांगा है और आईसीसी ने उसे यह समय दे दिया है.

आईसीसी को वैश्विक टूर्नामेंट के आयोजन के लिये सदस्यीय देशों से कर की छूट मिलती है लेकिन 2016 विश्व टी20 के लिये उसे कोई कर छूट नहीं दी गयी, क्योंकि भारतीय कर कानून इस तरह की छूट की अनुमति नहीं देता.

संयोग से फार्मूला वन रेस के भारत से हटने के कारणों में से कर में छूट मिलना सबसे अहम मुद्दा था. वैश्विक संस्था और खेल के सबसे अमीर सदस्य बोर्ड के बीच यह मुद्दा अब भी कायम है और हाल में आईसीसी की तिमाही बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी.

जबकि आईसीसी चेयरमैन शंशाक मनोहर ने बीसीसीआई से कहा कि इसके नियमों के अनुसार अगर उसे कर में छूट नहीं मिलती है तो भारतीय बोर्ड को कर का दायित्व उठाना होगा.

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, ‘मनोहर ने स्पष्ट रूप से कहा कि कर में छूट के बारे में बीसीसीआई को फैसला करने की जरूरत है.’

उन्होंने कहा, ‘यह कर के नियमों से संबंधित है और यह समय के बाद बदल भी सकते हैं तो बीसीसीआई को लगता है कि समझदारी आम चुनावों के खत्म होने तक इंतजार करने में ही होगी और इसके बाद ही फैसला किया जयेगा. ’अधिकारी ने कहा, ‘अनुबंध में ऐसी भी धारा है कि जिसमें अगर मेजबान देश के पास कर में छूट का नियम नहीं है तो प्रायोजकों को भी कर की जिम्मेदारी उठाने के लिये कहा जा सकता है. इसलिये बीसीसीआई अपने अधिकार के अंतर्गत विभिन्न प्रायोजकों को इस भार को उठाने को कह सकता है.’

जब सीओए प्रमुख विनोद राय से इस मुद्दे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘कर के नियम काफी पेचीदा हैं. मैं इस मुद्दे पर तभी टिप्पणी करूंगा जब मुझे इसके बारे में सारी जानकारी होगी. हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को निपटाया जा सकता है.’

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First published: March 4, 2019, 11:21 AM IST
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