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पांच साल बाद खत्म हुआ चयनसमिति का कार्यकाल: सौरव गांगुली

एमएसके प्रसाद ने चार साल तक चयनकर्ता की जिम्मेदारी निभाई . (फाइल फोटो)

एमएसके प्रसाद ने चार साल तक चयनकर्ता की जिम्मेदारी निभाई . (फाइल फोटो)

बीसीसीआई (BCCI) पुराने संविधान के अनुसार चल रहा है जिसमें चयनसमिति के लिये अधिकतम कार्यकाल चार साल का था

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    मुंबई. एमएसके प्रसाद (MSK Prasad) का चयनसमिति के अध्यक्ष के रूप में घटनाप्रधान कार्यकाल रविवार को समाप्त हो गया क्योंकि बीसीसीआई (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने स्पष्ट किया है कि, ‘आप अपने कार्यकाल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकते. ’ प्रसाद (MSK Prasad) का कार्यकाल समाप्त होने का मतलब है कि गांगुली (Sourav Ganguly) की अगुवाई वाला बीसीसीआई (BCCI) पुराने संविधान के अनुसार चल रहा है जिसमें चयनसमिति के लिये अधिकतम कार्यकाल चार साल का था. संशोधित संविधान में अधिकतम पांच साल के कार्यकाल का प्रावधान है.

    साल 2015 में एमएसके प्रसाद को किया गया था नियुक्त
    प्रसाद (MSK Prasad) और गगन खोड़ा (Gagan Khoda) को 2015 में नियुक्त किया गया था जबकि जतिन परांजपे (Jatin Pranjpey), शरणदीप सिंह (Shrandeep Singh) और देवांग गांधी (Devang Gandhi) 2016 में चयनसमिति से जुड़े थे लेकिन बीसीसीआई (BCCI) प्रमुख ने साफ किया कि समिति का कोई भी सदस्य बरकरार नहीं रहेगा.

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    बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली ने पहली बार एजीएम मीटिंग में हिस्सा लिया (AP Photo)


    गांगुली (Sourav Ganguly) ने बीसीसीआई (BCCI) की 88वीं वार्षिक आम बैठक के बाद कहा, ‘कार्यकाल समाप्त हो गया है. आप कार्यकाल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकते. उन्होंने अच्छा काम किया.’ उन्होंने कहा, ‘हम चयनकर्ताओं का कार्यकाल तय करेंगे. हर साल चयनकर्ताओं की नियुक्ति करना सही नहीं है. ’ भारतीय टीम ने पांच सदस्यीय पैनल के कार्यकाल के दौरान अच्छी सफलताएं हासिल की लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम अनुभव के कारण उन्हें लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था.

    सौरव गांगुली ने एसजीएम में किए कई बड़े फैसले
    सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की अगुवाई वाले बीसीसीआई (BCCI) ने रविवार को उसके पदाधिकारियों के कार्यकाल को सीमित करने वाले उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक सुधारों में ढिलाई देने का फैसला किया. बीसीसीआई (BCCI) ने इस तरह पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली (Sourav Ganguly) के नौ महीने के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करने का प्रयास किया. बीसीसीआई (BCCI) की 88वीं वार्षिक आम बैठक में यह फैसला किया गया और इसे लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी. एक शीर्ष अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘सभी प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकृति मिल गई है और अब इन्हें उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा.’

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