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नागरिकता कानून पर विराट कोहली ने तोड़ी चुप्‍पी, दिया ये बड़ा बयान

विराट कोहली. (AP Photo)

विराट कोहली. (AP Photo)

संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amendment act) को लेकर देशभर में काफी प्रदर्शन हो रहे हैं और काफी विवाद हो रहा है.

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    नई दिल्‍ली: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) पर नपातुला जवाब दिया है. उन्‍होंने कहा कि बिना पूरी जानकारी के वे इस मामले पर कुछ भी नहीं कहेंगे. श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में टी20 मुकाबले (Guwahati T20 Match)  से पहले उन्‍होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अधूरी जानकारी के साथ कुछ नहीं कहेंगे. इस कानून के चलते पाकिस्‍तान, अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश के प्रताड़ित अल्‍पसंख्‍यकों को भारत की नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा. बता दें कि इस कानून को लेकर देशभर में काफी प्रदर्शन हो रहा है. पिछले महीने इसके विरोध में प्रदर्शन के दौरान काफी हिंसा हुई थी. इसका विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि यह मुस्लिम विरोधी है. वहीं सरकार का कहना है कि इस कानून का भारतीय मुसलमान से कोई वास्‍ता नहीं है.

    'पूरी जानकारी के बिना बयान नहीं'
    उन्‍होंने पत्रकारों से कहा, 'इस मसले पर मैं गैरजिम्‍मेदार नहीं होना चाहता जहां दोनों तरफ (समर्थन और विरोध) उग्र विचार है. मुझे पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसका क्‍या मतलब है और क्‍या चल रहा है इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए तभी जिम्‍मेदारी के साथ मेरा ओपिनियन बता सकता हूं.'

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    'ऐसे मामले में नहीं पडूंगाा जिसके बारे में ठीक से नहीं पता'
    पत्रकारों ने जब उनसे इस मसले पर फिर से पूछा तो उन्‍होंने कहा, 'क्‍योंकि आप कुछ कह सकते हैं और फिर दूसरा कुछ कहेगा तो मैं ऐसे मामले में नहीं पड़ना चाहता जिसके बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है और ऐसे में मेरा कुछ कहना जिम्‍मेदारी भरा नहीं होगा.'

    गुवाहाटी में सुरक्षा पर जताई संतुष्टि
    वहीं गुवाहाटी टी20 के लिए सुरक्षा व्‍यवस्‍था से विराट कोहली संतुष्‍ट नजर आए. उन्‍होंने कहा, 'शहर पूरी तरह सुरक्षित है. हमें सड़कों पर कोई समस्‍या नहीं हुई.' नागरिकता कानून को लेकर असम में काफी प्रदर्शन हुए थे. इस कानून के खिलाफ सबसे पहले इसी राज्‍य में विरोध-प्रदर्शन हुए थे.

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    असम के लोगों का कहना है कि इस कानून के आने से वहां दूसरे देशों से आए लोगों को रहने को वैधानिकता मिल जाएगी जिससे उनकी सांस्‍कृतिक पहचान पर संकट खड़ा हो जाएगा. सरकार ने कहा था कि वह भारतीय नागरिकों और उत्‍तर-पूर्व के लोगों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखेगी.

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