भारत के लिए खुशखबरी, IOC ने हटाया 4 महीने पुराना बैन

निशानेबाजी वर्ल्‍ड कप विवाद के बाद आईओसी ने कहा था कि वह भारत को भविष्य में तब तक ओलंपिक संबंधित टूर्नामेंटों की मेजबानी नहीं देगी जब तक सरकार से उनकी भागीदारी को लेकर आश्वासन नहीं मिल जाता.

News18Hindi
Updated: June 20, 2019, 10:14 PM IST
भारत के लिए खुशखबरी, IOC ने हटाया 4 महीने पुराना बैन
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति
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Updated: June 20, 2019, 10:14 PM IST
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी पर भारत पर लगा प्रतिबंध गुरूवार को हटा दिया. दो दिन पहले केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी योग्य खिलाड़ी को राजनीतिक कारणों से वीजा देने से इनकार नहीं किया जाएगा. आईओसी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में स्विट्जरलैंड के लुसाने में यह फैसला लिया गया. भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा को लिखे पत्र में आईओसी निदेशक (ओलंपिक एकजुटता और एनओसी संबंध) जेम्स मैकलियोड ने भारत सरकार से मिले आश्वासन पर संतोष जताया.

मैकलियोड ने कहा, ‘हम आईओसी पर 21 फरवरी 2019 को भारत में किसी भी खेल आयोजन की मेजबानी के संदर्भ में लगाए गए प्रतिबंध को तुरंत प्रभाव से वापिस लेते हैं. हम राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और भारत सरकार का इस मसले का हल निकालने में उनके संयुक्त प्रयासों के लिए आभार जताते हैं.'

आईओसी ने इस साल फरवरी में दिल्ली में निशानेबाजी वर्ल्‍ड कप के लिए दो पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा नहीं देने पर ग्‍लोबल टूर्नामेंटों की मेजबानी के मामले में भारत से बातचीत से इनकार कर दिया था. इसके बाद विश्व कुश्ती ने भारत से जूनियर एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप की मेजबानी छीनी. भारत ने जूनियर डेविस कप और फेड कप की मेजबानी भी गंवाई. टेनिस महासंघ ने हालांकि कहा था कि आर्थिक कारणों से उसने खुद की मेजबानी छोड़ी थी.

आईओसी ने नई दिल्ली निशानेबाजी वर्ल्‍ड कप से ओलंपिक क्वालीफायर का दर्जा भी वापिस ले लिया था. पुलवामा पर आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने के बाद भारत ने पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा नहीं दिया था. पिछले साल भारत ने दिल्ली में विश्व महिला चैम्पियनशिप में कोसोवो के मुक्केबाजों को वीजा नहीं दिया था.

निशानेबाजी वर्ल्‍ड कप विवाद के बाद आईओसी ने कहा था कि वह भारत को भविष्य में तब तक ओलंपिक संबंधित टूर्नामेंटों की मेजबानी नहीं देगी जब तक सरकार से उनकी भागीदारी को लेकर आश्वासन नहीं मिल जाता. सरकार की ओर से पिछले दिनों खेल सचिव राधेश्याम झूलानिया ने आईओए अध्यक्ष बत्रा से कहा था कि भारत सभी चुने गए खिलाड़ियों को भागीदारी की अनुमति देगा.

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