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खेल संहिता की समीक्षा के लिये मंत्रालय ने विशेषज्ञों की समिति गठित की

News18Hindi
Updated: November 28, 2019, 3:52 PM IST
खेल संहिता की समीक्षा के लिये मंत्रालय ने विशेषज्ञों की समिति गठित की
खेल मंत्री किरण रीजिजू भी समिति का हिस्सा होंगे

खेल मंत्रालय (Sports Ministry) ने 13 सदस्य की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2017 (Draft National Sports Code 2017) को रिव्यू करेगी

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  • Last Updated: November 28, 2019, 3:52 PM IST
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नयी दिल्ली. खेल मंत्रालय (Sports Ministry) ने राष्ट्रीय खेल संहिता 2017 (Draft National Sports Code 2017) के विवादास्पद मसौदे की समीक्षा के लिये विशेषज्ञों की 13 सदस्यीय समिति गठित की है जिसमें ओलिंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निशानेबाज गगन नारंग (Gagan Narang) पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया (Baichung Bhutia) और राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद (Pullela Gopichand) को शामिल किया गया है.

इस तिकड़ी के अलावा समिति में विश्व चैम्पियनशिप (World Championship) की कांस्य पदकधारी लॉन्ग जंप एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज (Anju Baby George)  भी शामिल हैं. विशेषज्ञों की समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा करेंगे.

आईओए के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल
इस पैनल में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. आईओए ने इस मसौदे को मौजूदा रूप में लागू करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह खेल प्रशासकों पर उम्र और कार्यकाल संबंधित सीमा लगाना चाहता है. खेल मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, ‘‘समिति पारदर्शिता और स्वायत्तता की जरूरत के लिये एनएसएफ (राष्ट्रीय खेल महासंघों) की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगी. ’

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भारतीय ओलिंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा


आईओए ने मौजूदा संहिता को बताया खतरा
एनएसएफ की ओर से प्रतिनिधित्व भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह, सुधांशु मित्तल (भारतीय खो खो महासंघ) और बीपी बैश्य (भारतीय भारोत्तोलन महासंघ) करेंगे.भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) या उसका एक प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव (खेल) और डॉ ए जयतिलक (केरल सरकार के खेल मामलों के प्रधान सचिव) पैनल के अन्य सदस्य होंगे.
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समिति का गठन इसलिये किया गया है कि वे खेल संहिता के लिये कुछ सुझाव दें ताकि यह सभी शेयरधारकों को स्वीकार्य हो. आईओए का मानना है कि मौजूदा संहिता को अपनाने से भारत पर अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति द्वारा निलंबन का खतरा है.

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First published: November 28, 2019, 3:47 PM IST
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