चीन की 59 ऐप्स पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाने की तैयारी में सरकार, भेजा गया नया नोटिस

सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को हमेशा के लिए बैन करने का फैसला लिया है.

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बताया कि 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को नया नोटिस भेजा गया है. अब सरकार इन ऐप्स पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाई जाने की तैयारी कर रही है.

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    चीन के साथ सीमा विवाद के कारण करीब सात महीने पहले भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स (Chinese Apps) को कारण बताओ नोटिस भेजा था. अब सरकार ने इन ऐप्स को नया नोटिस भेजा है ताकि इन पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाई जा सके. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (Ministry of Electronics and Information Technology) ने पिछले हफ्ते जारी एक बयान में कहा था कि पहले नोटिस पर कंपनियों की तरफ से जो जवाब आया है वह पर्याप्त नहीं है. लिहाजा सरकार अब उनपर हमेशा के लिए पाबंदी लगाने की तैयारी में है.

    सरकार ने पिछले साल जून में 59 चाइनीज ऐप्स पर रोक लगाई थी. सरकार ने जिन कंपनियों पर रोक लगाई उनमें टिकटॉक, हेलो ऐप, वीचैट, अलीबाबा की यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज, शीन, क्लब फैक्ट्री, लाइक, बिगो लाइव, क्लैश ऑफ किंग्स और कैम स्कैनर जैसे वीडियो शामिल है.

    सरकार ने इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के सेक्शन 69A के तहत इन ऐप्स पर पाबंदी लगाई थी. इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने इन 59 ऐप्स पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का फैसला किया है.

    2 सितंबर को सरकार ने और 118 ऐप्स पर पाबंदी लगाई थी. इसके बाद सरकार ने नवंबर में और 43 चाइनीज ऐप्स पर रोक लगाने का फैसला किया था. इनमें अलीएक्सप्रेस जैसे ऐप भी शामिल थे. इसके अलावा पबजी मोबाइल, स्नैक वीडियो, कैमकॉर्ड, वीवर्कचाइना और वीडेट भी शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार के बैन लगाने के बाद अलीबाबा की UC ब्राउजर ने भारत में अपना कामकाज बंद कर दिया है

    जानकारी के लिए बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद शुरू हुए तनाव के बीच मोदी सरकार ने चीनी ऐप्‍स पर बैन लगाया था. इसके बाद दोनों के बीच राजनयिक और सैन्‍य स्‍तर की कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सीमा विवाद का कोई हल अब तक नहीं निकल पाया है.

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