Amazon Prime Video ऐप में ऐड हुआ शफल बटन, जानें कैसे करेगा काम क्या हैं इसके फायदे

Amazon Prime ऐप में नया फीचर ऐड हुआ है.

Amazon Prime ऐप में नया फीचर ऐड हुआ है.

Amazon की नई सुविधा अभी पूरी तरह से कारगर नहीं है लेकिन यह उन लोगो के लिए काफी मददगार साबित होगी, जिन्हे यह तय करने में मुश्किल होती है कि उन्हें अपने फेवरेट टीवी शो का कौन सा एपिसोड देखना है...

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 16, 2021, 2:56 PM IST
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अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) ने यूजर्स के लिए शफल बटन (Shuffle Button) जोड़ा है जो रैंडम आर्डर में एपिसोड प्ले करने की सुविधा देता है. हालांकि ये सुविधा अभी पूरी तरह से कारगर नहीं है लेकिन यह उन लोगो के लिए काफी मददगार साबित होगी, जिन्हे यह तय करने में मुश्किल होती है कि उन्हें अपने फेवरेट टीवी शो का कौन सा एपिसोड देखना है. वर्तमान में भारत में भी एंड्रायड यूजर के लिए भी अमेज़न प्राइम वीडियो पर शफल बटन की सुविधा दी गयी है. इसके अलावा अभी तक अमेज़न के iOS यूजर्स को इस फीचर का कोई अपडेट प्राप्त नहीं हुआ है. साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है कि अमेज़न के फायर टेबलेट को इस फीचर का अपडेट मिल रहा है.

अमेज़न प्राइम वीडियो के किसी भी शो के प्ले बटन के नीचे वॉचलिस्ट और शेयर के बटन के बीच आपको शफल एपिसोड्स का ऑप्शन आसानी से मिल जायेगा. शफल बटन का उपयोग करते समय स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म सीरीज से रैंडम्ली एक एपिसोड को प्ले कर देगा. लेकिन आपको किसी मूवी को देखते समय शफल बटन का ऑप्शन नहीं मिलेगा.

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जब हमने इस बटन कि टेस्टिंग कि तो ऑफिस टीवी शो के पहले सीजन को सेलेक्ट करने के बावजूद तीसरे सीजन से एक एपिसोड को प्ले किया. इससे पहले नेटफ्लिक्स ने भी इस प्रकार का एक परिक्षण किया था, जो मुख्य रूप से स्मार्ट टीवी ऐप के लिए था. वैरायटी सेटिंग नेटफ्लिक्स Q4 का हवाला देते हुए, स्ट्रीमिंग की दिग्गज कंपनी 2021 मिड तक अपने सभी कस्टमर्स तक यह शफल फीचर सुविधा प्रदान करेगी.
आजकल नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और डिज़्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ओटीटी (OTT ) प्लेटफ़ॉर्म को कंटेंट रेगुलेशन से सम्बंधित नए नियमों के लिए  केंद्र सरकार की तरफ से गर्मागर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट रेगुलेशन के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों पर असंतोष जताया है और कहा है कि नियमो में  दिशा-निर्देशों की कमी है.  शीर्ष अदालत की टू जज बेंच ने यह पुष्टि की है कि दिशानिर्देशों का पालन न करने पर, IT एक्ट के तहत बनाये गए नए नियमो में किसी भी फाइन का कोई प्रावधान नहीं है.
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