ऑनलाइन खेलों में जीती गई शुद्ध राशि पर 30 प्रतिशत टीडीएस का प्रस्ताव रखा गया है. (Image-Canva)
नई दिल्ली. सरकार ने आम बजट (Union Budget) में ऑनलाइन खेलों (Online Gamed में जीती जाने वाली शुद्ध राशि पर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव दिया है. उसने 10,000 रुपये की मौजूदा कर सीमा को भी खत्म कर दिया है. बजट 2023-24 में ऑनलाइन खेलों में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए दो नए प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है. इसमें वित्त वर्ष के दौरान जीती गई शुद्ध राशि के भुगतान पर 30 फीसदी कर लगाना और टीडीएस लगाने के लिए 10,000 रुपये की मौजूदा सीमा को खत्म करना शामिल है. यदि राशि उपयोगकर्ता के खाते से नहीं निकाली जाती है तो वित्त वर्ष के अंत में स्रोत पर टैक्स काटा जाएगा.
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बजट बाद संवाददाताओं से कहा कि कुल मूल्य में जीती गई शुद्ध राशि पर कर लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि कर विभाग को पता चला था ऑनलाइन खेलों की कुछ कंपनियां जीती जाने वाली राशि को मौजूदा सीमा से कम रखती हैं ताकि वे टीडीएस प्रावधान के दायरे में नहीं आएं इसलिए टीडीएस लगाने के लिए मौजूदा सीमा को खत्म करने का निर्णय लिया गया.
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तीसरी बार बढ़ाया गया पूंजीगत व्यय
बजट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिये पूंजीगत व्यय लगातार तीसरी बार उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है. इसे 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत बैठता है. यह वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले तीन गुना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से सड़कों और ऊर्जा सहित पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि की है. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘इस बजट में पिछली बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए ‘भारत ऐट 100’ के लिये खींची गई रेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है.’’ उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ‘चमकता सितारा’ है. चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान है जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है.
सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक नरमी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है.
बजट में कुल व्यय 7.4 प्रतिशत बढ़कर 45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान रखा गया है. राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा है. यह चालू वित्त वर्ष के 6.4 प्रतिशत के अनुमान से कम है. इसका मतलब है कि सरकार को कुल 15.43 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेना पड़ेगा.
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