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New IT Rules 2021: ट्विटर ने अस्थायी कर्मी को बनाया सीओओ, दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

ट्विटर (फोटो क्रेडिट- AFP Relaxnews)

ट्विटर (फोटो क्रेडिट- AFP Relaxnews)

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर (Twitter) इंक के एक अस्थायी कर्मी को चीफ कम्पलायंस ऑफिसर यानी सीओओ नियुक्त करने पर बुधवार को नाखुशी जताई.

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    नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) इंक के एक अस्थायी कर्मी को चीफ कम्पलायंस ऑफिसर (Chief Compliance Office) नियुक्त करने पर बुधवार को नाखुशी जताई. कोर्ट ने कहा कि ट्विटर ने नए आईटी नियम (New IT Rules 2021) का पालन नहीं किया.

    जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि नियमों के अनुसार सीसीओ के तौर पर प्रबंधन के एक अहम व्यक्ति या एक वरिष्ठ कर्मचारी को नियुक्त करना अनिवार्य है जबकि ट्विटर ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने थर्ड पार्टी के ठेकेदार के जरिए एक अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किया है. अदालत ने कहा, ”सीसीओ ने अपने हलफनामे में स्पष्ट कहा है कि वह एक कर्मचारी नहीं है. यह अपने आप में नियम के खिलाफ है. नियम को लेकर कुछ गंभीरता होनी चाहिए.”

    हाईकोर्ट ने कहा कि उसे ट्विटर द्वारा अस्थायी कर्मचारी शब्द के इस्तेमाल को लेकर कुछ आपत्ति है खासतौर से तब जब यह पता नहीं है कि तीसरी पार्टी का ठेकेदार कौन है. अदालत ने ट्विटर से कहा, ”अस्थायी कर्मचारी क्या होता है? मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होगा. मुझे इस शब्द से दिक्कत है. अस्थायी फिर तीसरी पार्टी का ठेकेदार. क्या है यह? मैं हलफनामे से खुश नहीं हूं.”

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    हाईकोर्ट ने ट्विटर को नियमों का पूरी तरह पालन करने के लिए कहा
    अदालत ने कहा कि ट्विटर का हलफनामा अस्वीकार्य है और उसने उसे नियमों का पूरी तरह पालन करने के लिए कहा. अदालत ने कहा, एक बेहतर हलफनामा दायर करिए. यह स्वीकार्य नहीं है. मैं आपको काफी अवसर दे रही हूं लेकिन यह उम्मीद मत करिए कि अदालत ऐसा करती रहेगी. तीसरी पार्टी के ठेकेदार का नाम बताइए और अस्थायी को स्पष्ट कीजिए.”

    6 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
    हाईकोर्ट ने ट्वीटर को नया हलफनामा दायर करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी.

    25 मई से अस्तित्व में आए नए आईटी नियम
    नए नियम 25 मई से अस्तित्व में आए हैं. इनके तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यूजर्स की शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत समाधान प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है. ऐसी सभी सोशल मीडिया कंपनियां जिनके यूजर्स की संख्या 50 लाख से ज्यादा है, के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है. इसके अलावा इन कंपनियों को मुख्य कम्प्लायंस अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति की भी नियुक्ति करनी होगी.

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