• Home
  • »
  • News
  • »
  • tech
  • »
  • FACEBOOK SAID TO EXECUTE WILL CONTINUE TO DISCUSS FEW PROBLEMS AS DIGITAL RULES OF GOVERNMENT ENDS TODAY IN INDIA AAAQ

सरकार की डेडलाइन आई करीब तो फेसबुक ने कहा, 'मानेंगे नियम, कुछ मुद्दों पर चल रही बात'

फेसबुक ने सरकार की डेडलाइन करीब आने पर बयान जारी किया है.

सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियों के लिए तय किए नियमों को पालन करने की डेडलाइन करीब आने के साथ ही फेसबुक की तरफ से इस मामले पर बड़ा बयान आया है.

  • Share this:
    देश में चल रहीं तमाम सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियों के लिए तय किए नियमों को पालन करने की डेडलाइन करीब आने के साथ ही फेसबुक (Facebook) की तरफ से इस मामले पर बड़ा बयान आया है. कंपनी ने कहा है कि वह 'इन नियमों का पालन करेगा, वह कुछ मुद्दों पर बातचीत चल रही है.' फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा, ‘हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ बात करने की आवश्यकता है.'

    फेसबुक ने कहा, ‘आईटी नियमों के अनुसार, हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं. फेसबुक हमारे प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध है.’

    (ये भी पढ़ें-  सस्ता हुआ दुनिया का पहला 44MP OIS सेल्फी कैमरे वाला Vivo का 5G स्मार्टफोन, मिलेगा 90Hz का डिस्प्ले)

    केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के लिए कहा गया था और इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना चाहिए था.

    सरकार द्वारा दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना चाहिए, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने जैसी चीजें शामिल हैं.

    इस नए नियम के तहत इसमें एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा जिसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, लॉ, आईटी और वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के लोग होंगे. इनके पास आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर सुनवाई करने का अधिकार होगा. सूत्रों की मानें तो इन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स ने अब तक इन नियमों को लागू नहीं किया है.

     
    First published: