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लोन देने वाले ऐप्स पर Google की बड़ी कार्रवाई, रिव्यू के बाद प्ले स्टोर से हटाया


रिव्यू के बाद गूगल ने कई ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है.
रिव्यू के बाद गूगल ने कई ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है.

Google ने पर्सनल लोन ऐप्स (Personal Loan Apps) को सेफ्टी पॉलिसी नहीं पालन करने को लेकर ऐप स्टोर से हटा दिया है. इसके अलावा इस तरह के बाकी बचे हुए ऐप्स के डेवलपर्स को कहा है कि अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो बिना नोटिस को उन्हें स्टोर से हटा दिया जाएगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 14, 2021, 9:55 PM IST
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नई दिल्ली. टेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी गूगल (Google) ने भारत में पसर सैकड़ों पर्सनल लोन ऐप्स (Personal Loan Apps) का रिव्यू किया है. इनमें से जिन ऐप्स ने नियमों को उल्लंघन किया या सेफ्टी पॉलिसी को नहीं माना, उन्हें तत्काल रूप से गूगल ऐप स्टोर से हटा​ दिया गया है. कंपनी ने गुरुवार को एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है. कंपनी ने कहा कि यूजर्स और सरकारी एजेंसियों द्वारा सबमिट किए गए फ्लैग्स के आधार पर इन ऐप्स को रिव्यू किया गया.

इस ब्लॉग पोस्ट में यह भी बताया गया कि कंपनी ने बचे हुए ऐप्स को निर्देश दिया है कि वो मौजूदा ​नियमों का अनुपालन करें. यदि कोई ऐप इन नियमों का पालन नहीं करते हुए पाया जाता है तो उन्हें भी प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा.

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ऐक्शन लेने के बाद गूगल ने क्या कहा?
गूगल इंडिया ने गुरुवार को कहा, ' जिन ऐप्स ने हमारे सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन किया है, उन्हें तत्काल रूप से प्ले स्टोर से हटा दिया गया है. और हमने बचे हुए अन्य ऐप्स के डेवलपर्स को कहा है कि वो ये दिखाएं कि मौजूदा समय में नियमों का अनुपालन कर रहे हैं. जो ऐप नियमों का उल्लंघन करते हुए पाये गए, उन्हें बिना किसी नोटिस के हटा दिया जाएगा.'

कंपनी ने कहा, 'इसके अतिरिक्त, इस तरह के मामले में हम कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद करते रहेंगे.

ऐप डेवलपर्स को गूगल की शर्तें मानना जरूरी
गूगल ने कहा कि उसके प्ले स्टोर पर सभी डेवलपर्स गूगल प्ले डेवलपर डिस्ट्रीब्युशन अग्रीमेंट की शर्तों से सहमत होते हैं. इसमें यह भी शर्त होता है कि सभी ऐप्स उपयुक्त नियम व कानून के आधार पर होंगे. इसमें सामान्य तौर पर स्वीकृत प्रैक्टीसेज और गाइडलाइंस भी शामिल है.

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गूगल ने कहा कि वो पर्सनल लोन ऐप्स को लेकर यह एक्शन इसलिए लिया क्योंकि हाल के दिनों में इन प्लेटफॉर्म्स ने सभी का ध्यान खींचा था. 13 जनवरी को ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक इंटर्नल वर्किंग ग्रुप का ऐलान किया है, जो डिजिटल लेंडिंग से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेंगे ताकि इनके लिए उचित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके.
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