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पीएम मोदी के साथ हुई बैठक का फैसला- अब SD क्वालिटी में चलेंगे सारे वीडियो एप

फाइल फोेटो.

फाइल फोेटो.

कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते देशभर में 21 दिनों के लिए कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं. ऐसे में घर बैठे लोगों का एक ही सहारा है, Internet. लेकिन अब इसी बढ़ी हुई मांग को देखते हुए टेलीकॉम कंपन‍ियों ने बड़ा फैसला ल‍िया है.

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    नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ हुई बैठक में इंटरनेट की बैंडविथ पर असर न पड़े इसको देखते हुए देश में चलने वाले वीडियो प्लेटफॉर्म की क्वालिटी को SD पर डिफॉल्ट करने का फैसला लिया है. इसका मतलब साफ है कि तमाम HD यानी हाई डेफिनेशन चैनल अब SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन पर चलेंगे. इससे ग्राहकों का मोबाइल डाटा कम खर्च होगा. वहीं इससे इंटरनेट की बैंडविथ पर भी असर नहीं पड़ेगा. आपको बता दें कि देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते इंटरनेट का कंज्म्पशन बढ़ गया है.

    इंडस्ट्री लीडर्स हुुए बैैठक में शामिल- इस बैठक में स्टार और डिज्नी इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर के अलावा सोनी एंटरटेनमेंट के एनपी सिंह, गूगल के संजय गुप्ता, फेसबुक के अजीत मोहन, Viacom18 के सुधांशु वत्स, अमेजन प्राइम वीडियो के गौरव गांधी, टिक टॉक के निखिल गांधी, नेटफ्लिक्स के अंबिका खुराना, एम एक्स प्लेयर के करण बेदी, हॉटस्टार के वरुण नारंग और जी इंडिया लिमिटेड के पुनीत गोयनका शामिल हुए.



    अल्ट्रा एचडी स्ट्रीमिंग अब SD में बदलेगी-देश की डिजिटल इंडस्ट्री ने देश के और उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई करने का फैसला लिया है. सभी इस बात पर सहमत हुए कि सभी कंपनियां तुरंत प्रभाव से अप्रत्याशित कदम उठाते हुए एचडी और अल्ट्रा एचडी स्ट्रीमिंग को SD पर डिफॉल्ट करने का फैसला किया है. सेल्युलर नेटवर्क पर अब यह वीडियो प्लेटफॉर्म SD यानि 480P में देखे जाएंगे.

    इसका मतलब हुआ कि कम स्पीड या धीमी स्पीड के डाटा पर चैनल चल सकेंगे इससे उपभोक्ताओं का डाटा कम खर्च होगा और कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा. यह निर्णय आगामी 14 अप्रैल तक लागू रहेंगे. सभी स्टेकहोल्डर से इस बारे में कदम भी उठाए हैं.

    क्यों हुई ये बैठक- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के आह्वान के बाद लोगों ने अपने घरों में रहना करना शुरू कर दिया है. इसकी वजह से मोबाइल इंटरनेट डेटा का कंज्मप्शन अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है.

    इसके परिणाम स्वरूप सरकार और टेलीकॉम ऑपरेटर सेलुलर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसके असर के बारे में चिंतित हैं. डिजिटल इंडस्ट्री को इन चुनौतियों के बारे में जानकारी है और वे सभी नागरिकों के लिए तेज स्पीड मोबाइल नेटवर्क और डाटा सभी जगह उपलब्ध कर रहे हैं.  इसी मामले को लेकर ये बैठक हुई थी.

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