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SC ने सोशल मीडिया से आधार लिंक करने की याचिका की खारिज, कहा- मद्रास हाईकोर्ट जाएं

News18Hindi
Updated: October 14, 2019, 3:58 PM IST
SC ने सोशल मीडिया से आधार लिंक करने की याचिका की खारिज, कहा- मद्रास हाईकोर्ट जाएं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है. यह मामला मद्रास हाई कोर्ट के पास है, आपको वहीं जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है. यह मामला मद्रास हाई कोर्ट के पास है, आपको वहीं जाना चाहिए.

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  • Last Updated: October 14, 2019, 3:58 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सोमवार को फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter) और दूसरे सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म को आधार से लिंक (Aadhaar Link) करने की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता ने मद्रास हाई कोर्ट में जाने को कहा है. यह याचिका अश्वनी उपाध्याय ने दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है. यह मामला मद्रास हाई कोर्ट के पास है, आपको वहीं जाना चाहिए.

मद्रास हाई कोर्ट में आधार से सोशल मीडिया अकाउट को लिंक करने की दो याचिका दायर है. कोर्ट दोनों मामलों पर सुनवाई कर रहा है. मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि आधार को सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके ज़रिए मेसेज की ट्रेस करने की संभावना है. इसी तरह की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट और मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में भी दायर की गई है.



इस मामले में फेसबुक की मांग थी कि अलग-अलग कोर्ट में सुनवाई के बजाय इन मुद्दों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाए. कंपनी ने बताया कि अलग-अलग जगह जो भी याचिका दायर की गए हैं, उन सबका मकसद एक ही है. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को तीन हफ्ते में प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने को कहा था. केंद्र सरकार को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और लोगों की गोपनियता पर एक रिपोर्ट सौंपनी है.

इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकी दी कि केंद्र इंटरमीडियरीज को रेगुलेट कर रहा है. उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेंशन एंड टेक्नोलॉजी इस मामले में रेगुलेशंस बना रहा है और अभी यह नहीं बता सकते कि इसमें कितना टाइम लगेगा. तमिलनाडु सरकार में सरकार की तरफ से अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल पैरवी कर रहे हैं. उन्होंने अलग-अलग कोर्ट में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग का विरोध किया है.
(सोर्स-मनीकंट्रोल)

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First published: October 14, 2019, 3:53 PM IST
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