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1 जनवरी से हट सकता है IUC चार्ज, TRAI की बैठक में दिखा भारी समर्थन

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Updated: November 16, 2019, 11:18 AM IST
1 जनवरी से हट सकता है IUC चार्ज, TRAI की बैठक में दिखा भारी समर्थन
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ट्राई (TRAI) के ओपेन हाउस में देश भर के उपभोक्ताओं सहित 155 लोगों ने शिरकत की, जिसमें रिलायंस जियो, बीएसएनएल और MTNL जैसे मोबाइल ऑपरेटरों भी मौजूद थे.

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  • Last Updated: November 16, 2019, 11:18 AM IST
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नई दिल्ली. मोबाइल ऑपरेटर्स की तरफ लगाए जाने वाले इंटरकनेक्टिविटी चार्ज की समीक्षा (IUC review) को लेकर टेलीकॉम रेग्यूलेटर ट्राई (telecom regulatory authority of india-TRAI) की बैठक में ज़्यादातर लोग मोबाइल कॉल टरमिनेशन (mobile call termination charges) पर 6 पैसे के शुल्क को खत्म करने के समर्थन में रहे. टेलिकॉम ऑपरेटर्स वोडाफोन-आइडिया (vodafone-idea) और एयरटेल (airtel) के अलावा अधिकतर स्टेकहोल्डर्स IUC चार्ज हटाए जाने के पक्ष में हैं और उनका कहना है कि IUC हटाने से लोगों को सस्ती सेवाएं मिल सकेंगी.

ट्राई के इस ओपेन हाउस में देश भर के उपभोक्ताओं सहित 155 लोगों ने शिरकत की, जिसमें रिलायंस जियो, बीएसएनएल और MTNL जैसे मोबाइल ऑपरेटरों भी मौजूद थे.

इससे पहले TRAI ने 1 जनवरी 2020 से IUC को पूरी तरह खत्म करने की गाइडलाइंस जारी की थी और अब इस ओपेन हाउस को यह चर्चा करने के लिए बुलाया गया था कि क्या 1 जनवरी, 2020 से लागू होने वाले बिल और कीप (B & K) शासन को स्थगित करने की जरूरत है या नहीं...

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दूरसंचार आयोग के पूर्व सदस्य (टेक्नोलॉजी) एसएस सिरोही (SS Sirohi) ने कहा कि ओपेन हाउस 2017 के ट्राई रेगुलेशन पेपर के हिसाब से यह पहले ही तय हो चुका था कि 1 जनवरी से IUC चार्ज को समाप्त कर दिया जाएगा.

सिरोही ने कहा कि 1 जनवरी की तारीख को स्थगित करने की जरूरत नहीं है और ट्राई परामर्श पत्र जैसे कि ट्रैफिक एसिमेट्री और कॉल की लागत में उठाए गए मुद्दों को व्यापक विचार-विमर्श के बाद ट्राई 2017 के पेपर में पहले ही सुलझा लिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि B&K शासन दूरसंचार के लिए सबसे अच्छा शासन है और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए.


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उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि इस ट्राई परामर्श पत्र को 1 जनवरी को विस्तारित करने के लिए ग्राउंड और उन सवालों के लिए परिचालित किया गया था जो पहले से ही निपटाए जा चुके हैं. इसे सितंबर में मंगाया गया था, जबकि 1 जनवरी से नया शासन लागू किया जाना था. उन्होंने कहा कि ओपन हाउस की भावना यह थी कि अगर 6 पैसे का ये शुल्क समाप्त नहीं किया गया तो उपभोक्ताओं को निराशा होगी और यह समझ से परे है कि ट्राई द्वारा परामर्श पत्र क्यों जारी किया गया था.

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First published: November 16, 2019, 10:52 AM IST
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