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Vodafone को 4,759 करोड़ की जगह 733 करोड़ रुपये का मिलेगा टैक्स रिफंड, ये है वजह

Vodafone को 4,759 करोड़ की जगह 733 करोड़ रुपये का मिलेगा टैक्स रिफंड, ये है वजह

वोडाफोन का डबल डेटा प्लान.

वोडाफोन का डबल डेटा प्लान.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को आंशिक राहत देते हुए टैक्स डिपार्टमेंट से कहा कि वह कंपनी को 2014-15 के लिये 733 करोड़ रुपए वापस करे. वोडाफोन को यह रिफंड 4 सप्ताह के अंदर भुगतान करना है.

    नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को आंशिक राहत देते हुए टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) से कहा कि वह कंपनी को 2014-15 के लिये 733 करोड़ रुपए वापस करे. आयकर विभाग को चार सप्ताह के भीतर यह रकम रिफंड करनी है. हालांकि वोडाफोन ने अपनी याचिका में 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिये 4,759 करोड़ रुपए का रिफंड मांगा था.

    कोर्ट ने कहा- 733 करोड़ रुपये रिफंड के हकदार हैं
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2014-15 के अलावा किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के बारे में आय कर रिफंड का कोई आदेश नहीं दिया है. न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन ने अपने फैसले में कहा कि जहां तक कर निर्धारण वर्ष 2014-15 का संबंध है तो आयकर कानून की धारा 143(3) के तहत पारित फाइनल कर निर्धारण आदेश से पता चलता है कि दूरसंचार फर्म 733 करोड़ रुपए के रिफंड की हकदार है जबकि कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में 582 करोड़ रुपए की मांग की गयी है.

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    4 सप्ताह का दिया समय
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अपेक्षित कार्रवाई अभी तक शुरू ही नहीं की गयी है, इसलिए हम इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे. ऐसी स्थिति में हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता दूरसंचार फर्म को चार सप्ताह के भीतर 733 करोड़ रुपए वापस किये जायें. पीठ ने आय कर विभाग को यह निर्देश भी दिया कि कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिये दूरसंचार फर्म की रिफंड की मांग से संबंधित कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी की जाये.

    पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इन निर्देशों के अलावा उसे अपीलकर्ता की दलीलों में कोई मेरिट नजर नहीं आती. इसलिए अपील खारिज की जाती है. वोडाफोन आइडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. उच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनी की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके आयकर रिफंड के मामले में आयकर विभाग निष्क्रिय है.

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    Tags: Business news in hindi, Supreme Court, Vodafone

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