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300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में शुरू हुई भारतनेट ब्रॉडबैंड सेवा, जानिए इसके बारे में सबकुछ

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भारतनेट योजना की शुरुआत केंद्र सरकार (Central Government) ने 2011 में की थी. इस परियोजना में देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को National Optical Fiber Network से 2021 तक जोड़ा जाना है. बता दें भारतनेट नेटवर्क, भारत ब्रॉडबैंड निगम लि. (BBNL) ने तैयार किया है.

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    नई दिल्ली. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ़्रेंस के जरिए 300 से अधिक ग्राम पंचायतों में भारतनेट परियोजना का उद्घाटन किया. इसके साथ ही खट्टर ने करनाल जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वाईफाई चौपाल का उद्घाटन भी किया, जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई सेवा मुहैया कराई जाएगी. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL-Bharat Broadband Network Limited) के अधिकारी ने कहा, ‘मुख्यमंत्री  ने वीडियो कॉन्फ़्रेंस के जरिए 300 से अधिक ग्राम पंचायतों में भारतनेट परियोजना का उद्घाटन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारतनेट-हरियाणा परियोजना में बीबीएनएल द्वारा किए गए कामों की तारीफ की. मुख्यमंत्री ने सरपंचों और अटल सेवा केंद्र के प्रभारियों से भी बात की. 

    क्या है भारतनेट परियोजना? - भारतनेट परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2011 में की थी. इस परियोजना में देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को National Optical Fiber Network से 2021 तक जोड़ा जाना है. बता दें भारतनेट नेटवर्क, भारत ब्रॉडबैंड निगम लि. (बीबीएनएल) ने तैयार किया है. बीबीएनएल के अनुसार इस योजना में दूरदराज के क्षेत्रों तथा कठिन स्थलों पर स्थित ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लि. (टीसीआईएल) तथा ह्यूजेज के साथ भागीदारी की गई है. जो देश के उत्तर-पूर्वि राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस सेवा का विस्तार करेगी. 

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    भारतनेट परियोजना से फायदा- भारतनेट परियोजना में देश की समस्त 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 2021 तक जोड़ा जाना है. इस परियोजना के पूरा हो जाने से देश के 6 लाख से ज्यादा गांव में रहने वाले परिवारों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच जाएगा. इसके साथ ही देश की ग्राम पंचायतों में ई-स्कूल व ई-कॉलेजों और ई-डिस्पेंसरी की सुविधा होगी. इससे ग्रामीणों को घर बैठे ई-एजुकेशन और ई-क्लीनिक की सुविधा मिल सकेगी. वहीं पंचायतों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी से  स्मार्ट विलेज बन जाएंगे. ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाओं की जानकारी इंटरनेट पर अप लोड करनी होगी. जिससे केंद्र और राज्य सरकार अपनी योजनाओं की आसानी से मॉनिटरिंग कर सकेंगे.
    Published by:Kanhaiya Pachauri
    First published: