डूंगरपुर में गरीबों की लाखों रुपए की सामग्री खा गए राशन डीलर

डूंगरपुर में गरीबों की लाखों रुपए की सामग्री खा गए राशन डीलर
राजस्थान के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों में किए गए सत्यापन में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं. सरकार के निर्देश पर अडोप्टर्स के नेतृत्व में किए गए सत्यापन में जिले की 274 पीडीएस दुकानों में गरीबों का लाखों रूपए का गेंहू, चीनी और केरोसिन गायब मिला.

राजस्थान के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों में किए गए सत्यापन में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं.

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राजस्थान के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों में किए गए सत्यापन में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं.

सरकार के निर्देश पर अडोप्टर्स के नेतृत्व में किए गए सत्यापन में जिले की 274 पीडीएस दुकानों में गरीबों का लाखों रूपए का गेंहू, चीनी और केरोसिन गायब मिला.

राजस्थान के प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा डूंगरपुर जिला कलेक्टर को अडोप्टर्स के नेतृत्व में जिले की पीडीएस दुकानों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे. प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशानुसार प्रथम चरण में 12 अप्रैल को जिले की 274 पीडीएस दुकानों का सत्यापन अडोप्टर्स के नेतृत्व में पटवारी और सचिवों की टीम ने किया गया.



सत्यापन के बाद जिला रसद विभाग को पहुंची सत्यापन रिपोर्ट में कई अनियमितताएं सामने आई हैं. पीडीएस दुकानों के किए गए सत्यापन में गरीबों का लाखों गेंहू, चीनी और केरोसिन स्टोक के मुकाबले कम मिला. गेंहू की बात करें तो 274 दुकानों में स्टोक रजिस्टर के अनुसार 14586.13 क्विंटल गेंहू अंकित था लेकिन मौके पर 476.05 क्विंटल गेंहू कम पाया गया.
इसी तरह 3118.86 क्विंटल चीनी के मुकाबले 223.34 क्विंटल मिली. इतना ही सत्यापन में हजारों लीटर केरोसिन कम पाया गया. 147270 लीटर केरोसिन के मुकाबले 8712 लीटर कम दुकानों से गायब था.

इधर, सत्यापन के दौरान मौके से कम मिली पीडीएस सामग्री के मामले में जब जिला रसद अधिकारी कलीम अहमद से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा सत्यापन रिपोर्ट जिला कलेक्टर के जरिए प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई गई है, जिस प्रकार के निर्देश मिलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी.

बहराल जिला रसद विभाग तो कार्रवाई के लिए निर्देशों का इंतजार कर रहा है, लेकिन पीडीएस दुकानों से गायब गरीबों की खाद्य सामग्री स्थानीय विभाग की मॉनीटरिंग की ओर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं. खैर देखना होगा कि सरकार की ओर से इस संबंध में क्या कार्रवाई अमल में जाई जाती है.
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