हरियाणा में अब पढ़े-लिखे लोग ही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव: SC

हरियाणा में अब पढ़े-लिखे लोग ही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव: SC
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव पर अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में अब पढ़े-लिखे लोग ही पंचायत का चुनाव लड़ सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव पर अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में अब पढ़े-लिखे लोग ही पंचायत का चुनाव लड़ सकेंगे।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव पर अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में अब पढ़े-लिखे लोग ही पंचायत का चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पंचायती राज एक्ट के नए संशोधन को सही ठहराया है।

राज्य सरकार की ओर से बनाए गए नए नियमों के मुताबिक, सामान्य वर्ग के लिए दसवीं पास, अनुसूचित जाति व महिला के लिए आठवीं पास और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को पांचवी पास होना जरूरी है। इसके अलावा बिजली बिल के बकाया ना होने, बैंक का लोन न चुकाने वाले और गंभीर अपराधों में चार्जशीट होने वाले लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सरकार के इस नियम के खिलाफ दायर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को अंतरिम रोक लगा दी थी।

सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में बताया कि नए नियमों के मुताबिक , 43 फीसदी लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही कोर्ट को बताया गया कि राज्य के 84 फीसदी घरों में टॉयलेट हैं, और 20 हजार स्कूल हैं। याचिकाकर्ता ने सरकार ने आंकड़े को गलत बताते हुए कहा था कि सही आंकड़ा 43 फीसदी न होकर 64 फीसदी है। अगर इसमें दलित महिलाओं को शामिल किया जाएगा तो आंकड़ा 83 फीसदी तक पहुंच जाएगा।
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