रिपोर्ट: हरिकांत शर्मा
आगरा. यूपी के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक सोमवार शाम को नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के कार्यक्रम शामिल होने आगरा पहुंचे. बृजेश पाठक ने कहा कि सपा सरकार में गुंडाराज था. अपराधी भय का माहौल बनाने का काम करते थे. उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के तौर पर की जाती थी. यही नहीं, दिनदहाड़े व्यापारियों के अपहरण कर लिए जाते थे. गुंडे माफिया सरेआम हथियार की लहरा कर भय का माहौल बनाते थे. व्यापारी अपने हिसाब से व्यापार नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार प्रदेश में आई है, अपराधी व्हीलचेयर पर आ गए हैं.
इसके साथ उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आपने मीडिया रिपोर्ट और कई वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से दुर्दांत अपराधी हाथ ऊपर कर थानों में सरेंडर कर रहे हैं. अब उद्यमियों-व्यापारियों को कारोबार करने का माहौल मिला है. उन्हें संसाधन और सुरक्षा भी सरकार मुहैया करा रही है. साथ ही बृजेश पाठक ने यूपी सरकार के 1 साल का कार्यकाल होने के उपलक्ष में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं हर गरीब, किसान, मजदूर और व्यापार के लिए हैं. इनका लाभ सीधे तौर पर लोगों को मिल रहा है.
अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना
डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय था जब समाजवादी पार्टी का नारा था खाली प्लॉट हमारा था. गुंडे माफियाओं का राज था, लेकिन अब धीरे-धीरे समाजवादी पार्टी का जनाधार पूरी तरीके से समाप्त हो गया है. इसलिए अब दूसरे प्रदेशों में जाकर पार्टी के अधिवेशन किए जा रहे हैं. इसके साथ ही पूर्व सीएम जीतन माझी और स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा भगवान राम पर उठाए सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है. राम को अपशब्द कहने वालों की जनता दुर्गति करेगी.
बारिश से हुए नुकसान की भरपाई जल्द करेगी सरकार
बृजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बारिश की वजह से जितने भी किसानों का प्रदेश में नुकसान हुआ है. सरकार उसका हर्जाना किसानों को जल्द से जल्द मुहैया कराएगी. इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है. अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है और नुकसान का अनुमान लगाकर जल्द राशि की घोषणा की जाएगी.
नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने सौंपा मांग पत्र
नेशनल चैंबर के पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को अपनी मांगों का मांग पत्र सौंपा. मांग पत्र में सरकार के सामने आगरा की समस्याओं और चुनौतियों को रखा. इसमें उद्योग व्यापार पर लगने वाला टैक्स घटाने, सीवर जल संशोधित बिल कर ब्याज माफी और अतिरिक्त समय देने की मांग शामिल है. इसके अलावा नेशनल चैंबर के पदाधिकारियों ने सिविल एंक्लेव और यमुना नदी पर डैम का निर्माण जल्दी कराने के साथ टीटीजेड के तहत उद्योग धंधे स्थापित करने में राहत देने की मांग की है.
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