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High Court Bench:- 2022 के चुनाव से पहले आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर आंदोलन फिर से हुआ तेज,वकीलों ने की हड़ताल 

High Court Bench:- 2022 के चुनाव से पहले आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर आंदोलन फिर से हुआ तेज,वकीलों ने की हड़ताल 

आगरा

आगरा का जिला एवं सत्र न्यायालय

आगरा में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर मंगलवार को वकीलों ने स्ट्राइक कर कार्य बहिष्कार किया. आगरा के जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रभातफेरी निकालने के बाद वकीलों ने अपने काम से वाकआउट किया. लंबे समय से आगरा के अधिवक्ताओं की मांग है कि आगरा में हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना हो इसको लेकर अधिवक्ताओं ने कई बार आंदोलन भी किए हैं.

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    आगरा में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर मंगलवार को वकीलों ने स्ट्राइक कर कार्य बहिष्कार किया. आगरा के जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रभातफेरी निकालने के बाद वकीलों ने अपने काम से वाकआउट किया. लंबे समय से आगरा के अधिवक्ताओं की मांग है कि आगरा में हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना हो इसको लेकर अधिवक्ताओं ने कई बार आंदोलन भी किए हैं.मंगलवार को भी उन्होंने कार्य बहिष्कार किया. इस दौरान फतेहाबाद ,बाह एवं सदर तहसील में भी वकीलों ने काम नहीं किया.

    अंग्रेजों के समय आगरा में था हाई कोर्ट
    आगरा में 1966 से लेकर 1969 तक अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया हाईकोर्ट मौजूद था.लेकिन आगरा में लगातार क्रांतिकारियों का दबदबा और बोल-वाला रहता था.जिसकी वजह से अंग्रेज अधिकारियों ने आगरा के हाई कोर्ट को इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था.आज भी आगरा के जिला एवं सत्र न्यायालय में उस समय की कुछ निशानियां मौजूद हैं.आगरा के जिला एवं सत्र न्यायालय में एक पत्थर नुमा शिलालेख आज भी उपलब्ध है.

    2022 के चुनाव से पहले हाईकोर्ट की मांग भी तेज
    आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता अचल सिंह शर्मा ने बताया कि वह पिछले 50 सालों से वकालत के पेशे में है. उन्होंने कई बार आंदोलन किए, दिल्ली तक पैदल यात्रा की,लेकिन अभी तक हाईकोर्ट का रास्ता साफ नहीं हुआ है. अगर आगरा में हाईकोर्ट बनता है तो आसपास के जिले यहां तक कि मेरठ तक के लोगों को सुलभ एवं सस्ता न्याय मिल सकेगा,वर्तमान में हाई कोर्ट इलाहाबाद में है और आगरा से लेकर मेरठ तक के लोग इलाहाबाद पहुंचते हैं जो कि बेहद खर्चीला होता है. 2022 के चुनाव नजदीक है तो यह मांग फिर से तेज हो गई है. आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल को कानून एवं विधिक मंत्री है. तीन महीने पहले अधिवक्ताओं से मिलने पर एसपी सिंह बघेल ने आश्वासन दिया था कि वह सरकार से इस विषय में बात करेंगे ,लेकिन अभी तक यह दावे केवल खोखले साबित हो रहे हैं.अब देखने वाली बात होगी कि 2022 से पहले आगरा में खंडपीठ का अधिवक्ताओं का सपना पूरा होता है या नहीं

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