छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP सरकार और AMU से मांगा जवाब
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छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP सरकार और AMU से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया ये आदेश. (फाइल फोटो)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में लाठीचार्ज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब-तलब किया है.

  • भाषा
  • Last Updated: December 19, 2019, 10:11 PM IST
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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)  ने नागरिकता संशोधन एक्ट (Citizenship Amendment Act) का कथित तौर पर विरोध कर रहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (Aligarh Muslim University) के विद्यार्थियों पर 15 दिसंबर को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने का मुद्दा उठाने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा.

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने प्रयागराज के मोहम्मद अमान खान द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिका में कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नागरिकता संशोधन कानून, 2019 के खिलाफ 13 दिसंबर से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे. हालांकि, 15 दिसंबर को ये छात्र मौलाना आजाद पुस्तकालय पर एकत्रित हुए और विश्वविद्यालय गेट की ओर मार्च किया.

याचिकाकर्ता का आरोप है कि विश्वविद्यालय गेट पर पहुंचने पर वहां तैनात पुलिस ने छात्रों को उकसाना शुरू कर दिया, लेकिन छात्रों ने प्रतिक्रिया नहीं दी. कुछ समय बाद पुलिस ने इन छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए और उन पर लाठियां बरसाईं जिसमें करीब 100 छात्र घायल हो गए.



अदालत ने हालांकि गिरफ्तार लोगों की रिहाई पर कोई आदेश पारित करने से इनकार किया क्योंकि अदालत का मानना था कि गिरफ्तार छात्रों के अभिभावक उनकी रिहाई के लिए सक्षम अदालत से संपर्क कर सकते हैं और एक सामान्य आदेश के जरिए इस जनहित याचिका में यह नहीं किया जा सकता.
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 2 जनवरी, 2020 निर्धारित की.

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