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पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने AMU छात्र जाएंगे सेशन कोर्ट...

News18 Uttar Pradesh
Updated: January 28, 2020, 10:58 PM IST
पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने AMU छात्र जाएंगे सेशन कोर्ट...
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र पुलिस के खिलाफ दर्ज कराएंगे केस (file photo)

इस सिलसिले में कॉर्डिनेशन कमेटी की ओर से माननीय सीजेएम अलीगढ़ (CJM Aligarh) की अदालत में दण्ड प्रकिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र भी दिया गया है. मामले को लेकर एएमयू (AMU) के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने कहा कि पीड़ित छात्र द्वारा पुलिस बलों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जायेगी.

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अलीगढ़. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर 2019 की रात को पुलिस और छात्रों के बीच हुई हाथापाई के मामले में विश्वविद्यालय कॉर्डिनेशन कमेटी (Coordination Committee) की इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में दायर क्रिमिनल रिट याचिका (Criminal Writ Petition) के साथ दूसरे छात्रों की याचिकाओं को भी शामिल कर लिया गया है.

मानवाधिकार आयोग कर रहा है जांच
एएमयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने बताया कि विश्वविद्यालय में मानवाधिकार आयोग द्वारा छात्रों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है. याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता मोहम्मद असद हयात ने बताया कि आयोग के समक्ष उपस्थित होकर गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं और याचिका में लगाये गये आरोपों के समर्थन में सबूत दिए जा रहे हैं.

इस सिलसिले में कॉर्डिनेशन कमेटी की ओर से माननीय सीजेएम अलीगढ़ की अदालत में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 156(3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र भी दिया गया है. मामले को लेकर एएमयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने कहा कि पीड़ित छात्र द्वारा पुलिस बलों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जायेगी. पुलिस और एएमयू प्रशासन में से कौन झूठ बोल रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं.

बताते चलें कि गत माह 15 दिसम्बर को एएमयू में CAA एवं NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी. जिसके बाद से ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. अधिवक्ता असद हयाद ने बताया कि छात्रों और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय समन्वय समिति (Aligarh Muslim University Coordinatin Committee) के लगभग 12 सदस्यों द्वारा 6 जनवरी को हाईकोर्ट में एक अन्य याचिका दायर की गई थी. पूर्व में मोहम्मद अमन खान द्वारा दायर की गई याचिका में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मानवाधिकार आयोग से जांच रिपोर्ट मांगी है, जिसके चलते आयोग के सदस्यों द्वारा छात्रों के बयान लिए जा रहे हैं. उच्च न्यायालय ने अब सभी याचिकाओं की सुनवाई साथ में करने का फैसला किया है.


(इनपुट - प्रशांत कुमार)

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First published: January 28, 2020, 10:58 PM IST
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