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अलीगढ़ में 5 दिनों बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल, उपद्रवियों पर प्रशासन की पैनी नजर
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News18 Uttar Pradesh
Updated: February 29, 2020, 2:17 PM IST
अलीगढ़ में 5 दिनों बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल, उपद्रवियों पर प्रशासन की पैनी नजर
अलीगढ़ में 5 दिनों बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल (file photo)

पुलिस ने उपद्रव मामले में 35 उपद्रवियों पर गुंडा एक्ट एवं 50 लोगों के खिलाफ 110 जी की कार्रवाई की है. इधर सिटी मजिस्ट्रेट ने उपद्रव करने के लिए बदनाम देहलीगेट क्षेत्र के 30 लोगों के खिलाफ 110 जी की कार्रवाई की है.

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अलीगढ़. उत्‍तर प्रदेश के अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर हुए बवाल के बाद शनिवार को इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं. लगातार 5 दिन से सेवाओं को लेकर लोग परेशान थे. डीएम चंद्रभूषण सिंह ने सेवाएं बहाल करने के आदेश जारी किये. बता दें कि 23 फरवरी को  हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आधी के बाद इंटरनेट पर रोक लगा दी थी. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की जीप पर पथराव किया था. वहीं इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया था.

पुलिस ने उपद्रव मामले में 35 उपद्रवियों पर गुंडा एक्ट एवं 50 लोगों के खिलाफ 110 जी की कार्रवाई की है. इधर सिटी मजिस्ट्रेट ने उपद्रव करने के लिए बदनाम देहलीगेट क्षेत्र के 30 लोगों के खिलाफ 110 जी की कार्रवाई की है. इस तरह कुल मिलाकर 80 लोगों के खिलाफ 110 जी की कार्रवाई हुई है. इसके अलावा पुलिस ने 700 लोगों को रेड कार्ड जारी किए हैं और एक हजार से अधिक लोगों के खिलाफ शांति भंग के नोटिस जारी किए हैं.

डीएम चंद्रभूषण सिंह ने जारी किया आदेश
डीएम चंद्रभूषण सिंह ने जारी किया आदेश


उधर, सिटी मजिस्ट्रेट ने देहलीगेट, सासनीगेट और कोतवाली क्षेत्र के 100 और लोगों को पाबंदी नोटिस जारी किए हैं. ड्रोन कैमरे में जिन घरों पर पत्थर आदि मिले थे, उनके स्वामियों को भी नोटिस थमा दिए गए हैं.



CAA का हो रहा है विरोध प्रदर्शन
सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का मानना है कि यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ है. प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ये भारत के संविधान की सेक्युलर संरचना पर हमला करता है. लोगों का मानना है कि इस कानून के दायरे में पड़ोसी देशों में पीड़ित मुसलमानों को भी शामिल करना चाहिए. उनका यह भी आरोप है कि जब देश में एनआरसी लागू होगा तो दस्तावेजों के अभाव में लाखों लोगों को नागरिकता साबित करने में मुश्किल आएगी या फिर डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा.

इनपुट- प्रशांत कुमार

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First published: February 29, 2020, 1:56 PM IST
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