ALIGARH : जिले के 12000 से ज्यादा छात्रों के वजीफे पर रोक, सरकार ने क्यों लिया यह सख्त फैसला?

रिपोर्ट – वसीम अहमद

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ योगी सरकार ने की सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. दरअसल कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित मदरसों का सर्वे कराया गया था ताकि पता चल सके कि कितने ऐसे मदरसे हैं जो सरकारी गाइडलाइन के विपरीत या फिर अवैध रूप से संचालित हैं. इस सर्वे में अलीगढ़ ज़िले से 103 मदरसे अवैध पाए गए थे. अब सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह ने NEWS 18 LOCAL को बताया कि शासन के निर्देश पर हुए सर्वे में ज़िले में करीब 103 अवैध मदरसे मिले. उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से इन मदरसों के पास कोई भी मान्यता नहीं है. यहीं नहीं नियमों के तहत संसाधन एवं व्यवस्था भी नहीं थी. प्रशासन ने इनकी रिपोर्ट शासन को भेज दी. लिहाज़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ ज़िले में संचालित अवैध मदरसों में कक्षा आठवीं तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी है. यह नियम वर्ष 2022-23 के वर्तमान सत्र में ही लागू हो जाएगा.

इस आदेश के बाद इन मदरसों में पढ़ रहे करीब 12,294 छात्र प्रभावित होंगे. बताते चलें कि प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले आठवीं तक के बच्चों को 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती थी. अब इस पर सरकार ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

ज़िले में 125 मदरसे हैं मान्यता प्राप्त

उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत ज़िले में 125 मदरसे संचालित हैं. इनमें 4 सरकारी एवं 121 मान्यता प्राप्त निजी मदरसे हैं. इन मदरसों में करीब 12 हजार से अधिक छात्र पढ़ते हैं. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इन मदरसों की निगरानी रखता है. शासन के निर्देश पर करीब एक माह तक चले उक्त सर्वे में अधिकारियों की टीमों ने मौके पर जाकर मदरसों की जांच की थी. कुछ ऐसे भी मदरसों के बारे में भी जानकारी सामने आई थी, जो आगरा चिट फंड्स सोसाइटी से पंजीकृत थे. सबसे अधिक 50 अवैध मदरसे तहसील कोल क्षेत्र में मिले.

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