69000 टीचर भर्ती: 1-2 नंबर से मेरिट से बाहर हुए हजारों अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट, कल होगी सुनवाई
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69000 टीचर भर्ती: 1-2 नंबर से मेरिट से बाहर हुए हजारों अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट, कल होगी सुनवाई
शर्तों के साथ 8 जून से खुलेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट (File Photo)

याचियों का कहना है कि कई सवालों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण, सही जवाब देने के बावजूद उन्हें मेरिट (Merit) में स्थान नहींं दिया गया है. गलत उत्तर देने वालों को चयनित कर दिया गया है. याचिकाओं में मांग की गई है कि गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाए और घोषित परिणाम रद्द किया जाए. याचिकाओं में अन्य कानूनी मुद्दे भी उठाये गए हैं.

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प्रयागराज. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में प्राइमरी स्कूलों (Primary Schools) में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती (69000 Assistatnt Teachers Recruitment) का परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने को लेकर 1 या 2 अंक से पीछे रह गए हजारों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है. अमरेंद्र कुमार सिंह व 706 अन्य, मनोज कुमार यादव व 36 अन्य, अंशुल सिंह व 29 अन्य और सुनीता व 35 अन्य की याचिकाओं की सुनवाई 27 मई को होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाडिया की पीठ के समक्ष याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई है.

मांग- गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाएं, घोषित परिणाम रद्द हो
याचियों का कहना है कि कई सवालों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण, सही जवाब देने के बावजूद उन्हें मेरिट में स्थान नहींं दिया गया है. गलत उत्तर देने वालों को चयनित कर दिया गया है. याचिकाओं में मांग की गई है कि गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाए और घोषित परिणाम रद्द किया जाए. याचिकाओं में अन्य कानूनी मुद्दे भी उठाये गए हैं.

गौरतलब है कि 18 मई से इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. बेसिक शिक्षा परिषद परीक्षा में सफल व्यक्तियों से आवेदन ले रहा है. आवेदन के बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तैयारी चल रही है.
लखनऊ बेंच में सरकार को दाखिल करना है हलफनामा


उधर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसी 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आंसरशीट के विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को विशेषज्ञों की राय के साथ 27 मई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने ऋषभ मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल सेवा सम्बंधी याचिका पर दिया है. वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचियों की तरफ से राज्य सरकार के लघु शपथ पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई गई. उन्होंने कहा कि आंसरशीट के विवादित 4 उत्तरों को लेकर उस शपथ पत्र में कोई स्पष्टीकरण ही नहीं दिया गया है, जबकि यही इस मामले का मुख्य बिंदु है.

अगली सुनवाई में अंतरिम राहत पर भी होगा विचार: HC
इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को विवादित उत्तरों के संबंध में विशेषज्ञ की राय के साथ हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई पर याचियों की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत पर भी विचार किया जाएगा.

ये है मामला
याचियों ने 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में 4 उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई है. याचियों के मुताबिक आपत्ति के संबंध में सक्षम अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई न करने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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