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इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव : पार्टी-भोज-पोस्टर बैनर पर एल्डर कमेटी ने लगाई पाबंदी

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव प्रचार पर कई तरह के प्रतिबंध.

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव प्रचार पर कई तरह के प्रतिबंध.

Elder Committee : 18 अक्टूबर को 1 बजे बुलाई गई वार्षिक आमसभा में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. हालांकि कोर्ट ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है. उसी पर अमल किया जाना है. कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट अवमानना कार्यवाही करने पर विचार कर सकता है.

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प्रयागराज. एल्डर कमेटी ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव तक प्रत्याशियों की किसी भी तरह की भोज पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई है. प्रत्याशियों की ओर से खाद्य पैकेट भी नहीं दिए जाएंगे. कॉरिडोर में वकीलों को रोककर और पोस्टर, बैनर व पम्फलेट से प्रचार भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. इसका उल्लंघन करने पर संबंधित प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा. यह निर्णय एल्डर कमेटी के साथ संभावित कुछ प्रत्याशियों की बैठक में लिया गया है.

एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी के मुताबिक, कमेटी के अध्यक्ष शशिप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि चुनाव तक कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार से या किसी उपलक्ष्य में कोई भोज पार्टी आयोजित नहीं करेगा. कोई भी प्रत्याशी पोस्टर, बैनर या पम्फलेट आदि किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री से प्रचार नहीं करेगा. कोई भी प्रत्याशी कॉरिडोर में वकीलों को रोककर भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा और कोई भी प्रत्याशी या उनका प्रतिनिधि चुनाव तक किसी भी प्रकार का लंच पैकेट वितरित नहीं करेगा. प्रत्याशियों से हाईकोर्ट व आसपास लगे पोस्टर, बैनर व होर्डिंग जल्द से जल्द हटाने को कहा गया है.

अनिल तिवारी ने बताया कि बैठक में राधाकांत ओझा, एसी तिवारी, अशोक कुमार सिंह, अतुल कुमार पांडेय, विन्देश्वरी प्रसाद गुप्ता, संतोष कुमार मिश्र, सत्यधीर सिंह जादौन, अनुराधा सुंदरम आदि संभावित प्रत्याशी उपस्थित रहे. अन्य विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि 7 चुनाव अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है. जिसमें शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार पाल, वशिष्ठ तिवारी, महेंद्र बहादुर सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, कमलेश्वर सिंह, सौरभ शुक्ला, मनोज सिंह शामिल हैं.

वहीं 18 अक्टूबर को 1 बजे बुलाई गई वार्षिक आमसभा में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. हालांकि कोर्ट ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है. उसी पर अमल किया जाना है. कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट अवमानना कार्यवाही करने पर विचार कर सकता है.

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