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इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश - जिला न्यायालयों और अधिकरणों में फिर शुरू हो सुनवाई

कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत 33 प्रतिशत से स्टाफ से काम करने का निर्देश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग ने अधिसूचना जारी कर जिला न्यायालय और अधीनस्थ अधिकरणों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मुकदमों की पुनः सुनवाई करने का निर्देश दिया है.

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    प्रयागराज. पिछले कई महीने से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ी हुई रफ्तार ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर रखा था. अब जब संक्रमण की रफ्तार थमती दिख रही है तो तमाम चीजें भी पटरी पर लौटने लगी हैं. इससे पहले सरकारी महकमों समेत न्यायालय के कामकाज पर विराम लग गया था. हालात सुधरते देख इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों और अधीनस्थ अधिकरणों को न्यायालय खोलने व न्यूनतम कर्मचारियों व सीमित न्यायिक अधिकारियों के साथ मामलों की सुनवाई फिर शुरू करने के लिए कहा है. शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना में जिला न्यायालय और अधीनस्थ अधिकरणों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मुकदमों की पुनः सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है.

    कोविड गाइडलाइन के तहत 33 फीसदी स्टाफ आएं

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि जिला जज यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत 33 प्रतिशत से अधिक स्टाफ न्यायालाय परिसर में न आएं. अधिसूचना में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है. रोटेशन के आधार पर एक बार में अधिकतम 8 न्यायिक अधिकारियों के साथ जरूरी मामलों की सुनवाई करने का आदेश जारी किया गया है.

    सभी मामलों को CIS पर अपलोड करने का आदेश

    जारी किए गए आदेश में जिला न्यायालयों और अधीनस्थ अधिकरणों को जरूरी मामलों की सुनवाई करने के लिए कहा गया है. सुनवाई किए गए सभी मामलों को सीआईएस पर अपलोड करने के लिए कहा गया है. ये अदालतें सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान, रिमांड, जमानत अर्जियों का निस्तारण, सिविल मामलों की सुनवाई करेंगी. जरूरी होने पर नए मामलों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर ही तय की जाएगी और जमानत बांड स्वीकार करना भी स्थानीय तंत्र सुनिश्चित करेगा.