जबरन रिटायरमेंट के खिलाफ याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस, फायर सर्विस और जेलकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई की है.

News18 Uttar Pradesh
Updated: July 30, 2019, 8:15 PM IST
जबरन रिटायरमेंट के खिलाफ याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त किए गए कर्मियों की मूल पत्रावली तलब की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है.
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Updated: July 30, 2019, 8:15 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस, फायर सर्विस और जेलकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त किए गए कर्मियों की मूल पत्रावली तलब की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है. इस मामले में दाखिल की गईं सभी याचिकाओं को कोर्ट ने एक साथ सम्बद्ध कर दिया है.

मनमाना तरीका अपनाने का आरोप
इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि मनमाने तरीके से पुलिसकर्मियों को रिटायर किया जा रहा है. अब तक सौ से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने याचिका दाखिल की है. इसमें वाराणसी में तैनात रहे पुलिसकर्मी महेंद्र कुमार पांडेय समेत अन्य की भी याचिकाएं शामिल हैं. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अश्विनी कुमार की एकल पीठ कर रही है. याचिका पर वकील विजय गौतम ने बहस की. अब इस मामले में दायर की गई सभी याचिकाओं पर 21 अगस्त को सुनवाई होगी.

योगी सरकार ने दिया था सूची बनाने का आदेश

गौरतलब है कि कुछ ही समय पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार 50 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है. अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति होगी. मुख्य सचिव राजीव कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और सचिवों से 50 की आयु पार कर चुके स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया है. ऐसे कर्मचारियों की 31 जुलाई तक सूची तैयार करने को भी कहा गया है .
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First published: July 30, 2019, 6:53 PM IST
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