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Lockdown 4.0: ग्रीन और ऑरेन्ज जोन की अदालतों में मुकदमों की सुनवाई के लिए गाइडलाइंस जारी
Allahabad News in Hindi

Sarvesh Dubey | News18 Uttar Pradesh
Updated: May 21, 2020, 8:03 AM IST
Lockdown 4.0: ग्रीन और ऑरेन्ज जोन की अदालतों में मुकदमों की सुनवाई के लिए गाइडलाइंस जारी
फीस वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट करेगा एक जून को सुनवाई (फाइल फोटो)

कोर्ट में बहस के लिए उपस्थित होने के लिए वकीलों का ड्रेस कोड (Dress code) भी जारी किया गया है. सफेद शर्ट, पैंट और बैंड पुरूष अधिवक्ता के लिए है. महिला वकीलों के लिए भी ड्रेस तय है.

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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों एवं पीठासीन अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसका कड़ाई से पालन करने एवं रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी यह गाइडलाइन 22 मई से लागू होगी. निर्देशों के मुताबिक, ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों की अदालतों में नई गाइडलाइन के तहत अदालतें खोली जाएंगी और रेड जोन की अदालते बंद रहेंगी. अति आवश्यक मामले ही निपटाए जाएंगे. प्रत्येक जिला न्यायाधीश, जिला अधिकारी, सीएमओ, सीएमएस व स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद से अदालत खोलने से पहले परिसर का सेनेटाइजेशन कराएंगे.

यदि सेनेटाइजेशन नहीं हो पाता है तो अदालत नहीं खोली जाएंगी. इसकी सूचना हाईकोर्ट को भेजी जाएगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी गाइडलाइन मे कहा गया है कि कोर्ट परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और तबीयत खराब होने पर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. जिले में कोरोना वायरस के खतरे का प्रतिदिन आकलन किया जाएगा.

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन 
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा. जिला अदालत परिसर में किसी भी वादकारी को प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा लेकिन न्यायिक अधिकारी को अपनी अदालत में लोगों की उपस्थिति को नियंत्रित करने का अधिकार होगा. प्रत्येक अदालत में चार ही कुर्सियां रखी जाएंगी और अधिवक्ता की बहस के,दौरान न्याय कक्ष में वादकारी का प्रवेश रोका जा सकता है.



 ड्रेस कोड हुआ जारी


न्यायिक प्रक्रिया एवं व्यवस्था का बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. अखबारों में मीडिया के जरिए उसका प्रचार किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वॉलनटिअर्स की भी मदद ली जाएगी. कोर्ट में बहस के लिए उपस्थित होने के लिए वकीलों का ड्रेस कोड भी जारी किया गया है. सफेद शर्ट, पैंट और बैंड पुरूष अधिवक्ता के लिए है. महिला वकीलों के लिए भी ड्रेस तय है. वकील और न्यायिक अधिकारी कोट व गाउन पहनकर नहीं आएंगे. रेड जोन की अदालतों में केवल सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश और सीजेएम की अदालत ही बैठेगी. दस फीसदी से कम के स्टाफ से न्यायिक कार्य किया जाय और रिमान्ड आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निपटाये जायेगे. केन्द्र व राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन किया जायेगा.

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First published: May 21, 2020, 8:03 AM IST
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