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नोएडा के किसानों को मिली हाईकोर्ट से राहत, भूमि अधिग्रहण मामले में अथॉरिटी से मांगा जवाब

नोएडा के किसानों को मिली हाईकोर्ट से राहत, भूमि अधिग्रहण मामले में अथॉरिटी से मांगा जवाब

किसानों की भूमि अधिग्रहीत किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से गौतमबुद्ध नगर जिले के निलौनी शाहपुर गांव के दर्जनों किसानों को बड़ी राहत मिली है.

किसानों की भूमि अधिग्रहीत किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से गौतमबुद्ध नगर जिले के निलौनी शाहपुर गांव के दर्जनों किसानों को बड़ी राहत मिली है.

किसानों की भूमि अधिग्रहीत किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से गौतमबुद्ध नगर जिले के निलौनी शाहपुर गांव के दर्जनों किसानों को बड़ी राहत मिली है.

किसानों की भूमि अधिग्रहीत किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से गौतमबुद्ध नगर जिले के निलौनी शाहपुर गांव के दर्जनों किसानों को बड़ी राहत मिली है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिग्रहण में अरजेन्सी क्लॉज लगाये जाने को अवैध करार दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी को किसानों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत चार गुना बढ़ा हुआ मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को 2 माह के भीतर आदेश के अनुपालन सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया है. गौरतलब है निलौनी शाहपुर गांव की 347.1881 हेक्टेयर भूमि 26 फरवरी 2009 को यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने प्लान डेवलपमेन्ट के लिए अधिग्रहीत किया था.

जिस अधिग्रहण में अरजेन्सी क्लॉज लगाये जाने को याचिकाकर्ता हरपाल सिंह व अन्य और शिववती व अन्य की ओर से वर्ष 2010 में दो अलग-अलग याचिकाओं के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस अरुण टण्डन और जस्टिस संगीता चन्द्रा की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया है.

Tags: Allahabad high court, Noida news

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