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सचिवों की नियुक्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

सचिवों की नियुक्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

प्रदेश की साढ़े सात हजार कृषि सहकारी समितियों में कानून में संशोधन के जरिए सचिवों की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.

प्रदेश की साढ़े सात हजार कृषि सहकारी समितियों में कानून में संशोधन के जरिए सचिवों की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.

प्रदेश की साढ़े सात हजार कृषि सहकारी समितियों में कानून में संशोधन के जरिए सचिवों की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.

प्रदेश की साढ़े सात हजार कृषि सहकारी समितियों में कानून में संशोधन के जरिए सचिवों की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.
मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही तय होगा कि कृषि सहकारी समितियों में सचिवों की नियुक्ति प्रबन्ध समितियां करेंगी या फिर राज्य सरकार करेगी. कृषि सहकारी समिति में कार्यरत तदर्थ सचिवों की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की डिवीजन बेंच ने लम्बी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है.

गौरतलब है कि प्रदेश की लगभग साढ़े सात हजार कृषि सहकारी समितियों का संचालन प्रबन्धन समितियां करती हैं. लेकिन राज्य सरकार ने कानून में संशोधन के जरिए धारा 29 ए जोड़ दिया है। जिसके चलते समितियों में सचिव पद को केन्द्रीय कर दिया है और जिला प्रशासनिक कमेटी को सचिव पद पर नियुक्ति का अधिकार भी दे दिया गया है.

जिसमें 50 फीसदी पद सीधी भर्ती और 50 फीसदी पद प्रोन्नति से भरे जाने का आदेश दिया गया है. हांलाकि राज्य सरकार ने अपने इस फैसले में तदर्थ रुप से समितियों में कार्यरत सचिवों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किए जाने को कहा है. जनहित याचिका में सचिवों की नियुक्ति को प्रबन्ध कमेटी के अधिकारों का हनन बताते हुए राज्य सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है.

Tags: Allahabad high court

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