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हाईकोर्ट ने दिया भर्ती के लिए निकले UPPSE का विज्ञापन रद्द करने का आदेश, जानें वजह

कोर्ट ने राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है. (File photo)

कोर्ट ने राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है. (File photo)

UPPSE : आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि आयोग की कई परीक्षाओं में धांधली के आरोप की सीबीआई जांच चल रही है. इसलिए आयोग ने पूर्व में लिया गया टेस्ट निरस्त करने का निर्णय किया है. याचिका पर 27 अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी.

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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिवों की भर्ती के लिए 24 अगस्त 2021 को जारी विज्ञापन को रद्द करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस बारे में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व यूपी लोक सेवा आयोग से दो सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है. बता दें कि इससे पहले अपर निजी सचिवों की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2013 में भी शुरू की गई थी. लेकिन तब भी इसे बीच में ही रोक दिया गया था और 9 साल बाद पूर्व की चयन प्रक्रिया रद्द कर नई अधिसूचना जारी की गई है. इस बार इसकी वैधता को चुनौती दी गई है.

विज्ञापन रद्द करने का आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने जय करन व अन्य की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि लोक सेवा आयोग की वर्ष 2013 में जारी भर्ती के तहत स्टेनोग्राफी व टाइप टेस्ट के अलावा कंप्यूटर टेस्ट होना था. स्टेनोग्राफी व टाइप टेस्ट में याचीगण सफल रहे और कंप्यूटर टेस्ट कई तारीखें तय करने के बाद भी नहीं लिया जा सका. और अब 9 साल बाद 24 अगस्त 21 के आदेश से परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग ने उन्हीं पदों की नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. याची का कहना है कि स्टेनोग्राफी और टाइपिंग के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है. चूंकि याचीगण इस चरण को पास कर चुके थे, इसलिए उनको सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट की उम्मीद थी. इसे निरस्त करने का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया है.

लोक सेवा आयोग का तर्क

आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि आयोग की कई परीक्षाओं में धांधली के आरोप की सीबीआई जांच चल रही है. इसलिए आयोग ने पूर्व में लिया गया टेस्ट निरस्त करने का निर्णय किया है. याचिका पर 27 अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी.

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