देवरिया शेल्टर होम कांड: हाईकोर्ट का आदेश- यूपी के सभी शेल्टर होम में लगाएं CCTV

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सभी शेल्टर होम में सीसीटीवी लगें. कोर्ट ने साफ किया कि प्राइवेट संस्थाएं अपने खर्चे पर ये कैमरे लगाएं. सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश नहीं मानने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है.

Sarvesh Dubey | News18 Uttar Pradesh
Updated: August 27, 2018, 3:23 PM IST
देवरिया शेल्टर होम कांड: हाईकोर्ट का आदेश- यूपी के सभी शेल्टर होम में लगाएं CCTV
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
Sarvesh Dubey | News18 Uttar Pradesh
Updated: August 27, 2018, 3:23 PM IST
देवरिया शेल्टर होम मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्यों न जिला जज को 3 जजों की कमेटी गठित करने का आदेश दिया जाए? कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सहित 3 सदस्यों की कमेटी अपने जिले के सभी शेल्टर होम का महीने में एक बार निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. बता दें मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीबी भोसले की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है.

हाईकोर्ट ने कहा कि सभी शेल्टर होम में सीसीटीवी लगें. कोर्ट ने साफ किया कि प्राइवेट संस्थाएं अपने खर्चे पर ये कैमरे लगाएं. सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश नहीं मानने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है. कोर्ट ने पूरे मामले में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से सरकार के रुख की जानकारी मांगी.

इस दौरान एनजीओ के 3 सदस्यों ने कोर्ट में सफाई दी. उन्होंने कहा कि पीड़िताओं से न मिलने के कोर्ट के आदेश की उन्हें जानकारी नहीं थी. शेल्टर होम के कर्मचारियो ने भी लड़कियों से मिलने से नहीं रोका. इस दौरान डीत्रएम और जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सुरक्षा में लापरवाही का स्पष्टीकरण दाखिल किया. मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 5 सितम्बर तय की है. साथ ही कोर्ट ने आज हाजिर हुए एनजीओ के तीनों सदस्यों को अगली तारीख पर भी हाजिर रहने का निर्देश दिया है.

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