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Lockdown: वकीलों के नुकसान की भरपाई करने पर दायर याचिका को HC ने किया सुनवाई से इंकार
Allahabad News in Hindi

Sarvesh Dubey | News18 Uttar Pradesh
Updated: March 30, 2020, 8:28 PM IST
Lockdown: वकीलों के नुकसान की भरपाई करने पर दायर याचिका को HC ने किया सुनवाई से इंकार
वकीलों के नुकसान की भरपाई करने पर दायर याचिका को HC ने किया सुनवाई से इंकार

गौरतलब है कि याची अधिवक्ता डा. पवन कुमार तिवारी ने 27 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑनलाइन अर्जी दाखिल की थी. याची ने चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल को भी ऑनलाइन नोटिस भेजी थी.

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प्रयागराज. कोरोना (COVID-19) के खतरे को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हैं. इसी कड़ी में कोरोना को लेकर लॉकडाउन के दौरान वकीलों को अदालतें बंद होने से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए मानदेय और खाद्यान्न की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर अदालत ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अर्जेंसी न मानते हुए सुनवाई से इंकार करते हुए मामला रेग्युलर बेंच के रेफर कर दिया है.

चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच ने अर्जेंट बेसिस पर इस पीआईएल को सुनने से इंकार किया है. कोर्ट ने कहा है कि यह मामला अर्जेंसी का नहीं है, इसलिए अदालत इस पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है. कानपुर के वकील डॉ पवन कुमार तिवारी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट खुलने पर मेरिट के आधार पर अदालत मामले की सुनवाई करेगी.

गौरतलब है कि याची अधिवक्ता डा. पवन कुमार तिवारी ने 27 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑनलाइन अर्जी दाखिल की थी. याची ने चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल को भी ऑनलाइन नोटिस भेजी थी. याचिका में मांग की गई है कि यूपी के वकीलों को लॉकडाउन की बंदी के दौरान पंद्रह से बीस हज़ार रूपये की आर्थिक मदद और मुफ्त में ज़रूरी खाद्य सामाग्री यूपी सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाये, ताकि उनका जीविकोपार्जन हो सके.



हाईकोर्ट के लिस्टिंग रजिस्ट्रार ने आज याची से हार्ड कॉपी देने को कहा था. चीफ जस्टिस ने इस अर्जी पर विचार करने के बाद इसे अर्जेंट नहीं माना और फ़ौरन सुनवाई से इंकार कर दिया. जनहित याचिका में कहा गया था कि यूपी के तकरीबन 3 लाख वकीलों को कोई वेतन नहीं मिलता. मुकदमों की सुनवाई होने पर मिलने वाली फीस से ही उनका परिवार चलता है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होने पर मायूसी जताते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किये जाने की बात कही है.



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First published: March 30, 2020, 8:28 PM IST
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