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बिजनौर कोर्ट में शूटआउट मामले पर HC सख्त, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को किया तलब

बिजनौर कोर्ट में शूटआउट मामले पर HC सख्त, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया ये आदेश. (फाइल फोटो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया ये आदेश. (फाइल फोटो)

हाईकोर्ट (High Court) ने जिला जज की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है. जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अदालतों की सुरक्षा के उठाये गए कदमों की जानकारी भी मांगी है.

प्रयागराज. बिजनौर कोर्ट (Bijnor Court) में शूटआउट (Shoot out) मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने बिजनौर जिला अदालत में पेशी पर आये बंदी की ताबड़तोड़ फायरिंग कर की गई हत्या की घटना को बेहद गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट ने मामले में स्वयं जनहित याचिका कायम कर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी सहित आला पुलिस अधिकारियों को 20 दिसंबर को तलब किया है. हाईकोर्ट ने जिला जज की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है. जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अदालतों की सुरक्षा के उठाये गए कदमों की जानकारी भी मांगी है. मामले में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब अदालतें सुरक्षित नहीं हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है?

गौरतलब है कि 17 दिसंबर को सीजेएम बिजनौर की अदालत में पेशी पर आये हत्या के आरोपी दो कैदियों पर कोर्ट में फायरिंग की गई, जिसमें एक की मौत हो गई. कुछ लोग घायल हो गए. कोर्ट में दहशत का माहौल हो गया हालांकि हमलावर पकड़ लिए गए गए. दरअसल हमलावर अपने पिता की हत्या का बदला लेने आये थे. हाईकोर्ट ने बार काउंसिल व बार एसोसिएशन से भी कोर्ट में सुझाव देने की अपील की है. अब मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.

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Tags: Allahabad high court, Bijnor news, Up news in hindi, Uttarpradesh news

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