इलाहाबाद हाईकोर्ट से गन्ना किसानों को बड़ी राहत, बजाज हिन्दुस्तान शुगर कंपनी से करोड़ों का बकाया वसूलने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी लौटी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी लौटी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बजाज हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड कंपनी रूदौली से गन्ना किसानों के बकाये रुपये को दो माह में वसूलने का आदेश बस्ती जिलाधिकारी को दिया है. साथ ही कंपनी के डायरेक्टर और अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है.

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इलाहाबाद. उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों (Sugarcane Farmers) को बड़ी राहत मिली है. चीनी मिल को सप्लाई किए गन्ने के बकाया भुगतान की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सख्त रुख अपनाते हुए किसानों को भुगतान कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बजाज हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड कंपनी रूदौली, बस्ती से किसानों के बकाये रुपये को दो माह में वसूलने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी बस्ती किसानों के बकाया भुगतान कराने के लिए कंपनी के डायरेक्टर व जिम्मेदार अधिकारियों की गिरफ्तारी सहित कठोर कार्रवाई करे.

कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत गन्ना किसानों को गन्ना आपूर्ति के 15 दिन के भीतर मूल्य मिल जाना चाहिए. इसके बाद भुगतान पर 12 फीसदी व्याज की अदायगी का नियम है. कोर्ट ने कहा कि याची किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान पाने का विधिक अधिकार है. यह आदेश जस्टिस एसपी केशरवानी और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने कनिक राम व अन्य की याचिका पर दिया है.

कंपनी पर 113 करोड़ रुपये का बकाया



बता दें कि याचीगण गन्ना उत्पादन करने वाले किसान हैं. इन्होंने 2019-20 पेराई सत्र में सहकारी गन्ना समिति के माध्यम से कंपनी को गन्ने की आपूर्ति की. कुल 28086 किसानों का गन्ना कंपनी ने खरीदा और केवल 7639 किसानों को ही मूल्य का भुगतान किया. 20447 किसानों को एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया. कुल 132.5194 करोड़ में से 19.6035 करोड़ का भुगतान किया गया. जबकि 113.9159 करोड़ रुपये कंपनी पर बकाया है. कोर्ट ने वसूली नोटिस पर कड़ाई से अमल कराकर किसानों को भुगतान कराने का राज्य सरकार व जिलाधिकारी बस्ती को आदेश दिया है.
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